काठमाडौं — चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहालको भूमिका फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

२२ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बीआरआई कार्यान्वयन योजना तयार गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलमा कांग्रेसतर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल अग्रणी भूमिकामा रहेका थिए। उनीहरूलाई त्यतिबेलै नेपालका “बीआरआई नीतिगत नायक (BRI Heroes)” का रूपमा चिनिएको थियो।

थापा र दाहालले नेपाल र चीनबीच साझा धारणा निर्माण, नीति–दस्तावेज मस्यौदा तयारी र सिफारिस प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। उनीहरूको सक्रियताले बीआरआईबारे नेपालभित्र नीतिगत स्पष्टता ल्याएको बताइए पनि, त्यसले कांग्रेसभित्रै परराष्ट्र नीति र चीनप्रतिको धारणाबारे गम्भीर बहस पनि जन्मायो।

बीआरआईको मस्यौदा अध्ययन र सिफारिस सुरु भएको दिनदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीति र कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय साखबारे प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए। कतिपयले यसलाई नेपालको आर्थिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरे भने केही नेताहरूले रणनीतिक जोखिम र सार्वभौमिकताको चुनौतीका रूपमा हेरे।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बीआरआई सम्बन्धी कांग्रेसको दृष्टिकोणले नेपालको कूटनीतिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
उनीहरू भन्छन्— “कांग्रेस नेतृत्वले चीनसँगको सहकार्यलाई आर्थिक साझेदारीको रूपमा व्याख्या गरेको छ, तर त्यसले भारत–अमेरिका सँगको सम्बन्धमा कसरी असर पार्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।”

यद्यपि, कार्यदलको मस्यौदा अन्ततः संसदमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन बाँकी छ। तर, गगन थापा र सेमन्त दाहालले त्यसबेला खेलेको भूमिकाले कांग्रेसको परराष्ट्र नीति निर्माणमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको विश्लेषण गरिएको छ।