नेपाल महिला सङ्घले केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने सरकारी प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सो प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घले यो प्रस्ताव महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँको सङ्घर्षलाई मेट्न खोजिएको गम्भीर षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “प्रस्तावित कानुनले यदि कुनै पुरुषले विवाह गरिएको अवस्थामा अन्य महिलासँगको सम्बन्धबाट सन्तान जन्माएमा ती महिलासँग विवाह गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले स्पष्ट रूपमा बहुविवाहलाई वैधानिकता दिने संकेत गर्छ।”

सङ्घले सरकारको यस प्रकारको प्रस्तावलाई गैरजिम्मेवार, प्रतिगामी र महिला सम्मानमाथिको सीधा प्रहार भनेको छ। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई ‘दोस्रो महिला र शिशुको अधिकार संरक्षणको उपाय’ भनेर औचित्य दिन खोजेकोप्रति सङ्घले कडा असहमति जनाएको छ।

“यो तर्क न केवल भ्रामक छ, यो महिलाको आत्मसम्मान र समानताको मूल्यविरुद्धको कदम हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विवाहेतर सम्बन्धमा रहेका पुरुषको गैरजिम्मेवारपनलाई कानुनी आवरण दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ।” सङ्घले एकल महिलाका सन्तानको संरक्षण राज्यको दायित्व भएको स्वीकार गर्दै सामाजिक अपराधलाई वैधानिकता दिनु यसको समाधान होइन भनेको छ। यसले महिलाले अन्यायविरुद्ध गरिरहेको लामो सङ्घर्षप्रति विश्वासघात हुने उल्लेख गर्दै प्रस्ताव फिर्ता गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

“सरकारले समानताको सिद्धान्तमा सम्झौता नगरी, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूसँग खुला संवाद गरियोस्।”