जनताको आवाज स्पष्ट छ-शान्ति, विकास र एकताको पक्षमा जम्मू-कश्मीर

पाँच वर्षअघि भारत सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै अनुच्छेद ३७० खारेज गर्यो। प्रारम्भमा यसलाई लिएर केही भ्रम र आलोचना भए पनि, आज जम्मू–कश्मीरका जनताले आफ्नो मत स्पष्ट रुपमा दिइसकेका छन्—उनीहरू शान्ति, समावेशी विकास, र लोकतान्त्रिक सहभागिताको पक्षमा उभिएका छन्।
चुनावी सहभागिता: जनताको समर्थनको संकेत
जम्मू–कश्मीरमा आयोजित पंचायत, नगरपालिका, र जिल्ला विकास परिषद् (DDC) निर्वाचनहरूमा विगत पाँच वर्षमा अभूतपूर्व सहभागिता देखिएको छ। सन् २०२० मा सम्पन्न DDC चुनावमा ७०% सम्म मतदाता सहभागिता देखियो, जसमा युवाहरू र महिलाहरू विशेष रूपमा सक्रिय देखिए।
यो आँकडा एउटा जनमत सर्वेक्षणभन्दा कम होइन-जनताले लोकतन्त्रमा आस्था देखाएका छन् र हिंसात्मक अलगाववादलाई अस्वीकार गरेका छन्।
सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक सशक्तिकरण
अब जम्मू–कश्मीरमा युवाहरू UPSC तयारी गरिरहेका छन्, महिला उद्यमशीलता बढेको छ, र स्थानीय हस्तकलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिएको छ। स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल शिक्षा, र कृषि प्रविधिले जनताको आत्मनिर्भरता बढाएको छ।
पाँच वर्षअघिसम्म बन्दका कारण रोजगारी गुमाउनेहरू आज आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो परिवर्तन जनताको आशा र आकांक्षासँग मेल खाने विकास हो।
विकासको साझा अनुभव
महिला, दलित, आदिवासी, गोरखा, वाल्मीकि-सबै समुदाय अब डोमिसाइल कानुनको अन्तर्गत समान अवसर प्राप्त गर्दैछन्। सरकारी सेवामा नियुक्ति, शिक्षामा प्रवेश, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सबैमा जनताको विश्वास बढेको छ।
श्रीनगरका हाउसबोट मालिकदेखि पुंछका किसानसम्म सबै भन्छन्-“हामी अब डराउँदैनौं, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं।”
जनताको स्पष्ट सन्देश
आज, ५ अगस्ट २०२५ मा, जम्मू–कश्मीरका जनताले संसारलाई एउटा सन्देश दिएका छन्हा-मी अलगाव होइन, एकता चाहन्छौं। हिंसा होइन, शान्ति चाहन्छौं। अस्थिरता होइन, विकास चाहन्छौं।
अनुच्छेद ३७० को खारेजीले जम्मू–कश्मीरलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण भारतलाई समेट्ने सशक्त, समावेशी र आत्मनिर्भर राष्ट्रको उदाहरण बनाएको छ।
जनताको आवाज स्पष्ट छ-उनीहरूले विकास रोजेका छन्।