समाचार विदेश

ट्रम्पको व्यापार युद्ध गहिरिँदै: ६० भन्दा बढी देशमा नयाँ भन्सार कर सुरु

ट्रम्पको व्यापार युद्ध गहिरिँदै: ६० भन्दा बढी देशमा नयाँ भन्सार कर सुरु

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबारदेखि विश्वव्यापी भन्सार युद्धको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले ६० भन्दा बढी देश र युरोपेली सङ्घ (EU) का सामानहरूमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको आयात कर लागू गर्नुभएको हो। ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीतिले अब वैश्विक व्यापार सन्तुलन मात्र होइन, अमेरिकी अर्थतन्त्रमै गहिरो प्रभाव पार्न थालेको देखिएको छ।

युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भियतनाम र बङ्गलादेश जस्ता देशहरूका मुख्य उत्पादनहरूमा क्रमशः १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार कर थपिएको छ। ट्रम्पले अमेरिकी उद्योगको पुनर्जागरणका लागि यस्तो कदम आवश्यक रहेको जिकिर गरे पनि उहाँले भन्सारबाट उठ्ने कुल राजस्वबारे ठोस आँकडा दिन सक्नुभएन।

“यो वृद्धि अभूतपूर्व हुनेछ,” ट्रम्पले भने, “हामी भन्सारमा सयौँ अर्ब डलर उठाइरहेका छौँ।” तर आँकडाले देखाएको छ—अप्रिल यता अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गिरावट, रोजगारी ह्रास, मुद्रास्फीति वृद्धि र घरको मूल्य घट्न थालेको छ।

डायनामिक इकोनोमिक स्ट्राटेजीका प्रमुख जोन सिल्भियाका अनुसार, ट्रम्पको कर नीतिले उत्पादनमा ह्रास आएको छ र ज्यालामा कटौतीको दबाब बढेको छ। “कम उत्पादक अर्थतन्त्रलाई कम कामदार चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “र उच्च भन्सारले वास्तविक आम्दानीमा गिरावट ल्याउँछ।”

कम्पनीहरू र उपभोक्ताहरू अझै अनिश्चित अवस्थामा छन्। कतिपय आयातकर्ताहरूले नयाँ कर लागू नहोस् भनेर ठूलो परिमाणमा पूर्व-आदेश गरेका छन्, जसले व्यापार असन्तुलनमा वृद्धि गराएको छ। सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामा व्यापार घाटा ३८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८२ अर्ब डलर पुगेको छ।

यति जटिल र अव्यवस्थित प्रक्रिया भएको छ कि कतिपय व्यापारिक साझेदारहरूलाई भन्सार कहिले लागू हुन्छ भन्ने नै प्रस्ट छैन। ट्रम्पले पछिल्लो क्षणमा रूसी तेलमा ५० प्रतिशत कर घोषणा गरे, जसले ऊर्जा मूल्यमा समेत असर गर्न सक्छ। उता भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अमेरिका जाने ५५ प्रतिशत निर्यात प्रभावित भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एससी रल्हन, भारतीय निर्यात सङ्घका अध्यक्षले भने, “यो लागत अवशोषण गर्नु असम्भव छ, हाम्रो नाफा पहिल्यै पातलो थियो।” 

सन् १९७७ को आर्थिक आपतकालीन कानुन प्रयोग गरी ट्रम्पले यी करहरू थोपरेका हुन्। तर कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतले चाँडै निर्णय दिनेछ कि राष्ट्रपतिको कदम कानुनी रूपमा जायज छ वा छैन। यदि जायज ठहरिएन भने, ट्रम्पले वैकल्पिक कानुनी आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्व हाउस स्पिकर पल रयानजस्ता रिपब्लिकन नेताहरूले समेत ट्रम्पको नीतिप्रति शङ्का व्यक्त गरेका छन्। “राष्ट्रपतिको निजी सनकमा आधारित भन्सार वृद्धिमा कुनै व्यावहारिक तर्क छैन,” उनले टिप्पणी गरे।