नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक नगरी वीरगञ्जमा विदेशी नागरिकहरूले भिसाको दुरुपयोग गरी अवैध व्यापार सञ्चालन गरेको आरोपले सनसनी फैलाएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील मानिने यो क्षेत्रमा चिनियाँ नागरिकहरूले पर्यटक भिसामा आएर ठूलो लगानीमा व्यापार गरिरहेको खुलासा भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस विषयमा तत्काल छानबिनको माग गरेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो। वीरगञ्जको आदर्शनगरमा रहेको "रेनरेनले सुपरमार्केट" यस्ता गतिविधिहरूको केन्द्रबिन्दु बनेको छ, जहाँ जियांग लि र एन मिङ नामक दुई चिनियाँ नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापार गरिरहेको पाइएको छ। आधिकारिक कागजातमा पसलको स्वामित्व नेपाली नागरिक तिलक बहादुर खड्काको नाममा भए पनि, यसको सम्पूर्ण लगानी र वास्तविक सञ्चालन भने चिनियाँ नागरिकहरूकै रहेको आरोपले नेपाली कानुनी प्रणालीको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ।

यो घटना केवल एक पसलको मात्र नभई नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, कमजोर कानुनी संरचना, र स्थानीय व्यापारीहरूको अस्तित्वसँग जोडिएको एक जटिल समस्या हो। राष्ट्रिय एकता अभियानले यसलाई चार तहमा गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेको छ। पहिलो, यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सिधा चोट पुर्याएको छ। कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली व्यापारीहरू घाटामा चलिरहेका बेला विदेशी नागरिकले महँगो भाडा तिरेर प्रतिस्पर्धाहीन रूपमा व्यापार गरिरहेका छन्। दोस्रो, यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ। खुला सीमा र अनियन्त्रित गतिविधिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ। तेस्रो, यो कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। पर्यटक भिसामा आएका विदेशीहरूले व्यापार गर्नु नेपालको कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो। नेपाली नागरिकको नाममा पसल दर्ता गरी भिसाको दुरुपयोग गर्नुले कानुनमा भएका छिद्रहरूको गलत प्रयोग भएको स्पष्ट हुन्छ। चौथो, यसले नेपालको कानुनी प्रणाली र प्रक्रियाको अवहेलना गरेको छ। नेपालीको नाममा कम्पनी दर्ता गरी विदेशीले सञ्चालन गर्नुले राज्यको नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

यस संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले प्रशासनसमक्ष चारवटा कडा मागहरू राखेको छ। ज्ञापनपत्रमा चिनियाँ नागरिकहरूको भिसा र कागजातको तत्काल छानबिन गरी अवैध पाइएमा कारबाही गर्न, व्यवसायको वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न, सीमा क्षेत्रमा विदेशी नागरिकहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र स्थानीय व्यापारीहरूको संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार गर्न माग गरिएको छ। यो घटनाले नेपाली प्रशासन र नियामक निकायहरूको सुस्तता र बेवास्तालाई उजागर गरेको छ, जसले गर्दा यस्ता अवैध गतिविधिहरू फस्टाउने अवसर पाएका छन्। यस प्रकरणले राष्ट्रको स्वाभिमान र आर्थिक सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, के प्रशासनले यी विदेशी व्यापारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ, वा राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका अगाडि यो विषय पनि ओझेलमा पर्नेछ? यो घटनाले नेपालको नियमन प्रणालीमा कस्तो असर पार्नेछ र यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।