सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको नागरिकता सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नभएको मात्र होइन, त्यस्ता फैसलालाई अन्य व्यक्तिको हकमा नजिरका रूपमा समेत नलिइने प्रवृत्तिले पीडितको अधिकार कुण्ठित हुने गरेको पाइएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा आयोजित ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन्।

 छलफलमा सहभागी कुमार जोशीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सडकमा हुर्किएको बालकका रूपमा नागरिकता पाउन ११ वर्षसम्म लड्नुपरेको तर सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएको बताए। “सर्वोच्चले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिनू भनेर आदेश गर्‍यो, तर मेरो कागजात ललितपुरको भएको भन्दै आजसम्म पनि नागरिकता पाएको छैन,” उनले भने।

छलफलमा न्याय प्रशासनका अधिकारीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन देखाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले नागरिकता मुद्दालाई सर्वोच्चले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र निर्देशनालयले निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिरहेको बताए। अर्का रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अदालतको आदेश अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्ने धारणा राखे। “फैसला संविधानमा आधारित हुन्छ, त्यसैले कानुनी अड्चन देखाएर अलमल्याउन मिल्दैन,” उनले प्रष्ट पारे।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले अदालतको आदेशलाई नजिरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। अदालतको फैसला यदि केबल ‘व्यक्तिकृत’ रूपमा मात्र हेरिने हो भने समान परिस्थितिमा रहेका अन्य व्यक्तिको हकको सुनिश्चितता गुम्ने उनीहरूको तर्क थियो।

निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निकायहरूबीच समन्वय अभाव मुख्य चुनौती भएको बताए। “व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा फैसला हुन्छ, त्यसैले सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्छ,” उनले भने। निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकता विषयमा सर्वोच्चले समयसापेक्ष र अधिकारमुखी फैसला गरे पनि कार्यान्वयनप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको उल्लेख गरे।

 सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले अदालतको फैसला संविधानको व्याख्यामा आधारित हुने भएकाले कानुन र नियमावलीको झन्झट देखाएर कार्यान्वयन रोकिनु नहुने बताए। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनी सुधार जरुरी भए पनि अदालतको आदेश नै कार्यान्वयनको आधार बन्ने स्पष्ट पारे।

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएमा नागरिकता दिन कुनै समस्या नरहेको बताए। तर काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै मुद्दा समाधान गरिएको बताए। तथापि दुवैले सर्वोच्चको आदेश कतिपय अवस्थामा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जान खोजेको जस्तो देखिने गुनासो गरे।

निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकतालाई केवल कानुनी दस्तावेजको रूपमा नभई व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन्। “न्यायालयको फैसला केवल कानुनी आदेश होइन, व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो,” उनले भनिन्।

 अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुनु प्रशासनिक लापरवाही मात्र होइन, संवैधानिक बेइमानी पनि हो। अदालतको आदेशलाई ‘केस टु केस’ भनेर पन्छाउने र नजिर बनाउन नसक्ने प्रवृत्ति निरन्तरता पाए जनताको राज्यप्रतिको भरोसा टुट्छ। नागरिकता जस्तो मौलिक अधिकारको सवालमा निर्णय कार्यान्वयन नहुनु स्वयं लोकतन्त्रको अपमान हो।