प्रतिनिधि सभामा बिहीबार सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ताजा चीन भ्रमणलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको खुला उल्लंघन भन्दै कडा प्रश्न उठाएका छन्। सिंहले चीन र नेपाल दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखिएको विरोधाभासलाई सरकारको जवाफदेहीतासँग जोडे। उनका शब्दमा, “नेपालको विज्ञप्तिमा लिपुलेकको उल्लेख छ, तर जीएसआई (Global Security Initiative) को कुरा छैन। चीनको विज्ञप्तिमा भने लिपुलेक हरायो तर जीएसआई थपियो। आखिर नेपाल चीनको सुरक्षा रणनीतिको अंश बनेको हो कि होइन?”

यो प्रश्न अहिले सार्वजनिक र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। असंलग्नताको ऐतिहासिक नीति अँगालेको नेपाल एकैपटक चीनको सुरक्षा पहलसँग जोडिएको देखिएमा यसको दीर्घकालीन कूटनीतिक असर पर्ने चिन्ता बढेको छ। सिंहले ओलीसँग प्रत्यक्ष जवाफ माग्दै भने, “प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनतालाई स्पष्ट पार्नैपर्छ—नेपालको सार्वभौमसत्ता कता उन्मुख छ?”

ओली पाँच दिने भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्किएका हुन्। चीनको तियानजिनमा भएको शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) बैठकमा सहभागी भएपछि उनले जापानविरुद्धको आक्रमणको अवसरमा आयोजित सैन्य परेडसमेत अवलोकन गरेका थिए। त्यहाँ उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। आलोचकहरू भन्छन्, नेपालको कूटनीति गैर-सम्पृक्तताको बाटोबाट च्युत हुँदै शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावमा तानिने खतरा छ, भने ओली निकट वृत्तले चीनसँगको सहयोगलाई “आवश्यक रणनीतिक साझेदारी” मात्र भएको व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रत्यक्ष जवाफ अझै दिएका छैनन्। सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ भइरहेको छ। यसबीच, असंलग्न आन्दोलनका पुराना कार्यकर्ता, परराष्ट्र नीतिविद्हरू र आम नागरिकबीच सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस चलेको छ—के नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति बचाइराख्न सक्नेछ, वा ठूला शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदानमै सीमित हुनेछ?

नेपालको कूटनीति आज फेरि प्रश्नको घेरामा छ—इतिहासले बुनिदिएको असंलग्नताको आधार अझै अडिग छ कि ओलीको पछिल्लो कदमले नयाँ मोड त लिएको छैन?