काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल तुरुन्तै निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयसँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर (एक्स), व्हाट्सएप, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कोर्ड, पिन्टरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रम्बल, मिवे, भीके, लाइन, आइएमओ, जालो, सोल जस्ता २६ प्लेटफर्म ‘ब्लक’ सूचीमा पर्छन्। तर, यसैबीच प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले समेत लगातार फेसबुकमार्फत आफ्नो राजनीतिक सन्देश र तस्वीर सार्वजनिक गरिरहेकाले सरकारले दोहोरो व्यवहार गरेको आरोप बढेको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि प्राधिकरणले आदेश जारी गरेको हो। प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले “सूचीकरणका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत प्रतिक्रिया नआएपछि निष्क्रिय गर्ने तयारी भएको” बताए। तर, उनले हाम्रो पात्रो भने ‘ह्वाइट लिस्ट’ भइसकेकाले बन्द नहुने जानकारी दिए। सोही दिनदेखि नै सञ्चार मन्त्रालयले मेटासँग पनि प्रारम्भिक कागजी प्रक्रिया सुरु भएको पुष्टि गरेको छ।

यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले भने ठट्टा गर्दै सरकारको निर्णयलाई ‘फेसबुकमै फेसबुक बन्द गर्ने आदेश’ भनेर व्यंग्य गरेका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखे, “प्रधानमन्त्रीको ताजै पोस्ट देख्दै गर्दा फेसबुक निष्क्रिय गर्ने आदेश पढ्नु कस्तो विडम्बना!” अर्का नेताका समर्थकले टिप्पणी गरे, “जनताको आवाज थुन्ने यो कदम प्रतिगमन हो, सरकार आफैंले प्रयोग गर्ने र जनतालाई बन्देज लगाउने?”

विपक्षी दलका केही सांसदहरूले संसद्‌मै प्रश्न उठाउँदै यस्तो निर्णयले ‘सूचना स्वतन्त्रता’ माथि ठाडो प्रहार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर सरकार नजिकका विज्ञहरूले भने “सूचीकरण र नियमन नभई कर संकलन र कानुनी जवाफदेहिता सम्भव हुँदैन” भन्दै यो कदमलाई आवश्यक कदमका रूपमा बचाव गरेका छन्।

तर, ठ्याक्कै कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका प्रतिनिधिहरूले ‘प्राविधिक जटिलता’ र ‘दैनिक जीवनमा ठूलो अवरोध’ हुने भन्दै तत्कालीन कार्यान्वयनबारे मौनता साधेका छन्।

यसबीच, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले फेसबुकमा ताजा गतिविधि पोस्ट गरिरहनु र आम प्रयोगकर्तालाई भने निषेधित सूची देखाउनु, सरकारको निर्णयलाई अझ विवादित बनाइरहेको छ। यसले अन्ततः सरकारको नियमनको क्षमता मात्र होइन, जनतासँगको विश्वासमा पनि ठूलो परीक्षा थपेको देखिन्छ।