दर्ता र कर नतिरेका २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द, अभिभावकले राहत भने प्रयोगकर्ताले असुविधा!
नेपालमा पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगले परिवार, शिक्षादेखि सामाजिक मूल्यसम्म असर पारेको अभिभावक र विज्ञहरू लामो समयदेखि भन्दै आएका थिए। बिहानै उठ्नेबित्तिकै फेसबुक वा टिकटक स्क्रोल गर्ने, राति निद्राअघि मोबाइलमै रमाउने बानी सर्वसाधारणको दैनिक जीवनको हिस्सा बनेपछि बालबालिकादेखि महिलासम्ममा नकारात्मक असर परेको आवाज उठ्दै आएको हो।
बालबालिका पढाइभन्दा बढी भिडियो गेम वा टिकटकमा समय खर्चिन थालेका थिए भने महिलाहरू घरायसी कामपछि छिमेकीसँग संवाद गर्नुभन्दा मोबाइलमै सीमित हुने अवस्था देखिन्थ्यो। यसरी "सामाजिकीकरण"भन्दा "मोबाइलकरण" बढ्दै जाँदा धेरै अभिभावक चिन्तित बनेका थिए।
नेपाल सरकारले बिहीबारदेखि दर्ता नगरेका र कर नतिरेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तथा एप्सलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय राजस्व सङ्कलन सुनिश्चित गर्ने र अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
यसपछि धेरै अभिभावकले राहतको अनुभूति व्यक्त गरेका छन्। जनकपुरधामका सञ्जय साहले भने, “छोराछोरी किताबभन्दा बढी मोबाइलमा हराइरहेका थिए, अब पढाइमा फर्काउने अवसर मिल्ने विश्वास पलाएको छ।” त्यस्तै स्थानीय व्यवसायी बिरेन्द्र पण्डितले परिवारभित्र बढेको दूरी घट्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै भने, “उही कोठामा बस्दा पनि सबै मोबाइलमै व्यस्त हुने अवस्था थियो, अब संवाद बढ्ने आशा पलाएको छ।”
तर सबै प्रयोगकर्ताले यस्तै अनुभव गरेका छैनन्। कतारमा रहेका श्रीमानसँग फेसबुक मेसेन्जरमार्फत नियमित सम्पर्क राख्दै आएकी सरस्वतीदेवी खङ्गले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, “दुई दिनदेखि श्रीमानसँग कुरा गर्न सकिन। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारलाई गाह्रो पारेको छ।”
सामाजिक मनोविज्ञानका शिक्षक हरिप्रसाद यादवका अनुसार, सामाजिक सञ्जाल आफैंमा नकारात्मक नभए पनि अनियन्त्रित प्रयोगले पारिवारिक मूल्य र सामाजिक सम्बन्धमा क्षति पुर्याएको छ। “सरकारको निर्णय अस्थायी भए पनि यसले प्रयोगकर्तालाई आत्ममूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाउनेछ,” उहाँले बताए।
शिक्षिका गीता सुवेदीले महिलामा मोबाइल प्रयोगको असर देखिएको भन्दै घरभित्रको आत्मीयता घटेको टिप्पणी गरिन्। उहाँका अनुसार, यदि यो अवस्थाले केही समय निरन्तरता पायो भने महिलाहरूलाई भेटघाट र सामाजिक गतिविधितर्फ फर्काउन सहयोग पुग्न सक्छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयले तत्काल राहत वा असुविधा दुवै परिस्थिति देखाएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर नियमनसहितको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
