नयाँ दिल्ली, भारत – पछिल्ला केही वर्षहरूमा चीनको आक्रामक गतिविधि र सीमा विवादहरूमा गरिएको दाबीलाई भारतले संयमित तर दृढ रणनीतिको माध्यमबाट सामना गरेको छ। भारतले यो मुद्दामा उठाएको कदमहरू कूटनीतिक संयम र सुरक्षाको सन्तुलनमा आधारित छन्, जसले विश्वभरि सीमा विवादहरू झेलिरहेका अन्य देशहरूलाई पनि सम्भावित मार्गचित्र दिन सक्छ।

हालै, डेमचोक र देप्साङ क्षेत्रहरूमा गस्ती अधिकारको व्यवस्थामा भएको सहमतिले भारतको यो रणनीतिक दृष्टिकोणलाई उजागर गर्‍यो। रुसको कजानमा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको केही अघि यो घोषणा हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पाँच वर्षपछि पहिलो पटक औपचारिक बैठकमा जुटेका थिए। यो सहमतिको मुख्य पाटो चीनले २०२० भन्दा अघि रहेको एलएसी स्थिति फर्काउने र विवादित क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता थियो।

यस सम्झौताले भारतको क्षेत्रीय सम्प्रभुत्ताप्रतिको प्रतिबद्धता मात्र देखाएको छैन, बरु भारतले आफ्नो भौगोलिक सीमामा गरिने कुनैपनि एकपक्षीय परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलित रूपमा राख्न भारतले कूटनीतिक संयमलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ।

भारतले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा देखाएको व्यवहार, जसले शान्ति र विकासलाई जोड दियो, चीनको नेतृत्वबाट विपरीत संकेत दिएको छ। भारतले आन्तरिक विवाद समाधान गर्न आफ्नै संयमित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दा विकासशील देशहरूलाई समेत आफूलाई एक जिम्मेवार शक्ति रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ।

भारतको दृष्टिकोणले युद्धको सट्टा कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय शान्तिमा योगदान पुर्याएको छ। यो दृष्टिकोणले भारतलाई विश्वभरि शान्तिप्रिय शक्ति र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित गराएको छ।

यो रणनीति विशेषगरी दक्षिणपूर्व एशिया र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूले पनि सिक्न सक्ने एउटा मार्गचित्र बन्न सक्छ। जसरी भारतले आफ्ना सीमा मुद्दामा संयम र दृढता देखायो, यसले चीनको आक्रामकताप्रति जिम्मेवार र संयमित प्रतिक्रिया दिने नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।