दशकौँदेखि विवादको केन्द्र बनेको भारत–पाकिस्तान इन्डस वाटर ट्रीटी (Indus Waters Treaty) फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। भारतले 2025 मा जम्मू–कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि सन्धिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउँदै आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गतको पानी प्रयोग गर्ने नीति घोषणा गरेको छ। BBC र NDTV का रिपोर्टहरूका अनुसार, भारतले यो कदम पाकिस्तानमाथिको निर्भरता घटाउने र आफ्नो जल–स्वाभिमान (water sovereignty) सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यो सन्धि सन् 1960 मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसअन्तर्गत, भारतले तीन पूर्वी नदी—रावी, व्यास र सतलज—मा पूर्ण अधिकार पाएको थियो, भने पाकिस्तानले पश्चिमी नदी—सिन्धु, झेलम र चिनाब—मा प्राथमिकता पाउने अधिकार पाएको थियो। तर पछिल्ला दशकहरूमा पाकिस्तानले बारम्बार भारतमाथि “पानी रोक्ने” वा “सन्धि उल्लङ्घन गर्ने” आरोप लगाउँदै आएको छ, जसलाई भारतले झूटो प्रचार भनेको छ।

भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका अनुसार, पाकिस्तानले राजनीतिक लाभका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको विरुद्ध झूटो अभियान चलाउँदै आएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले भनेका छन्, “भारतले कहिल्यै सन्धिको मर्म उल्लङ्घन गरेको छैन, तर पाकिस्तानले लगातार आतंकवादको नीतिबाट सीमापार सन्धिहरूमै विश्वासघात गरेको छ।”

भारतको नयाँ दृष्टिकोण
2025 को नयाँ नीति अन्तर्गत भारतले अब पश्चिमी नदीहरूमा पनि आफ्नो सन्धिअनुसारको जल–भण्डारण क्षमता प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि जम्मू–कश्मीर र हिमाचल प्रदेशमा रटले प्रोजेक्ट, ब्यास–चिनाब लिंक, र शाहपुरकंडी बाँध जस्ता परियोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढाइएका छन्। यी परियोजनाले पाकिस्तानतर्फ बग्ने पानीको नियन्त्रण भारतको हातमा रहन सहयोग गर्नेछन् — र सन्धिको दायराभित्रै रहँदै भारतको कृषी र ऊर्जामा आत्मनिर्भरता बढाउनेछन्।

भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञहरूका अनुसार, पाकिस्तानले दशकौँदेखि पानीलाई “राजनीतिक हतियार” बनाउँदै आएको छ। जब–जब भारतमा आतंकवादी हमला हुन्छ, पाकिस्तानको राजनीतिक वर्ग अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसामु इन्डस ट्रीटीको उल्लङ्घनको हल्ला फिँजाउँछ — तर आफूले आतंकवाद नियन्त्रणमा केही पनि गर्दैन। दिल्लीका नीति विश्लेषक प्रो. भरत कार्णाडका शब्दमा, “भारतको धैर्य अब समाप्त हुँदैछ। यदि पाकिस्तान आफ्नो सीमापार आतंक बन्द गर्न सक्दैन भने, भारतले आफ्नो सन्धिबद्ध अधिकार प्रयोग गर्नबाट पछि हट्ने छैन।”

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सन्तुलन
अमेरिका, फ्रान्स, र जापानजस्ता मुलुकहरूले भारतको नयाँ जल–व्यवस्थापन दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक र सन्तुलित भनेका छन्। विश्व बैंकका अधिकारीहरूले पनि भारतको कदमलाई “सन्धिको मर्मभित्रैको नीतिगत प्रयोग” भएको स्वीकार गरेका छन्।

तर पाकिस्तानले भने यसलाई “जलयुद्धको शुरुवात” भन्दै आरोप लगाएको छ। लाहोर र इस्लामाबादमा विरोध प्रदर्शनहरू भएको बताइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाकिस्तानको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको देखिन्छ। पाकिस्तानको आफ्नै जल–व्यवस्थापन विफलता, बाँधमा भ्रष्टाचार, र राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।

भारतको जल–राजनीतिक सन्देश
भारतको सन्देश स्पष्ट छ — जल स्रोतहरूमा आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नु आत्मरक्षाको हिस्सा हो। देशको रणनीतिक सोच अब केवल सन्धि–पालन होइन, सन्धिको सही प्रयोगतर्फ केन्द्रित भएको छ। यो नीति केवल पाकिस्तानका लागि सन्देश होइन, चीनजस्ता माथिल्लो प्रवाहका देशहरूसँग पनि भारतको ‘जल–कूटनीति’ सुदृढ बनाउने प्रयासको भाग हो।

भारतले हरेक नदीलाई आफ्नो विकास, ऊर्जा र सुरक्षाको स्रोतका रूपमा हेर्ने निर्णय गरेर इन्डस वाटर ट्रीटीलाई पुनःसन्तुलनमा ल्याएको छ। अब यो केवल दुई देशबीचको कानुनी सन्धि होइन — यो भारतको आत्मनिर्भरताको नयाँ परिभाषा बनेको छ।