म्यानमारमा सैन्य जुंटा र विद्रोही समूहहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न चीनले गरेका प्रयास असफल हुँदै गएका छन्, जसका कारण चीनको क्षेत्रीय रणनीतिक र आर्थिक हितहरू संकटमा परेका छन्। म्यानमारको २०२१ को सैन्य कू पछि चीनले जुंटालाई आर्थिक र सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो, जसबाट बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका प्रमुख परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको थियो। तर, विद्रोही समूहहरूले महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएसँगै चीनले आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको छ।

चीनले सुरुमा जुंटालाई समर्थन गर्दै सैन्य उपकरणहरू आपूर्ति गरेको थियो र ऋण पुनःतालिकाकरणमा सहयोग गरेको थियो। तर, विद्रोही बलहरू प्रगति गर्दै गएपछि, विशेष गरी क्याउकफ्यु बन्दरगाह र चीन-म्यानमार आर्थिक करिडोर जस्ता परियोजनाहरूमा, चीनले यी लगानीहरू सुरक्षित गर्न सशस्त्र समूहहरूलाई समर्थन गर्ने विचार गर्नुपरेको छ। यस परिवर्तनले विद्रोही समूहहरूद्वारा जुंटाविरुद्ध समन्वित आक्रमण गर्न सञ्चालित अपरेसन १०२७ लाई मौन समर्थन पुर्यायो, जसको उद्देश्य चिनियाँ हितहरू सुरक्षित गर्नु र व्यापक ठगी केन्द्रहरूलाई समाप्त गर्नु थियो।

तर, चीनको जटिल प्रयासले थप समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ। चीनले म्यानमारमा स्थायित्व कायम गरी आफ्ना आर्थिक योजनाहरू सुरक्षित गर्न चाहेको थियो, तर नेशनल युनिटी गभर्मेन्ट (एनयूजी) र यसको पिपुल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ) को बढ्दो प्रभावले यस स्थायित्वमा चुनौती खडा गरेको छ। पीडीएफले चिनियाँ लगानीहरू कब्जामा लिन थालेको छ, जसमा टागाउङ टाउङ निकेल खानी र तेल तथा ग्यास पाइपलाइनको केही भागहरू पनि सामेल छन्। यसले जुंटाको नियन्त्रण र राजस्व स्रोतलाई कमजोर पारेको छ।

यी चुनौतीहरूको बाबजुद, चीनले जुंटालाई सहयोग जारी राखेको छ। हालै, विदेश मन्त्री वाङ यीले जनरल मिन आङ ह्लाइङसँग भेट गरी तीन अर्ब डलरको उद्धार प्याकेज प्रस्ताव गरेका थिए। तर, एनयूजीले भविष्यमा बनेका कुनै पनि सरकारहरूले जुंटाद्वारा लिएको ऋणलाई सम्मान नगर्ने चेतावनी दिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा चीनको लगानीलाई चुनौती दिन सक्छ। म्यानमारको द्वन्द्व झन्झन् गहिरिँदै जाँदा, चीनको दुबै पक्षलाई खेल्ने रणनीतिले अस्थिरता बढाएको छ र यसले क्षेत्रीय हितमा नयाँ चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ।