काठमाडौं — “संघीयता केवल सत्ता बाँड्ने प्रणाली होइन, यो त ऐतिहासिक अन्यायको उपचार हो।”
यो वाक्य अहिलेको राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। नेपालमा ठूलो मूल्य चुकाएर ल्याइएको संघीयताको मर्म दिनदिनै कमजोर हुँदै गएको आरोप तीव्र हुँदैछ।

संविधानले संघीयता मार्फत देशको विविधता—भूगोल, जात, भाषा, संस्कृति र सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्व—सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, केन्द्रमा जरा गाडेको पुरानो नेतृत्व अहिले पनि शक्तिको विकेन्द्रिकरण स्वीकार्न तयार छैन।

केन्द्रको नियन्त्रण र संघीयताको क्षय
केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेताहरूले प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शाखा बनाइरहेको आरोप बढ्दै छ।
सिंहदरबारमा शक्ति केन्द्रीकरण, बजेट रोकावट, र अधिकार बाँड्न नचाहने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कमजोर बनेको छ।
संविधानले दिएको अधिकार नदिई, पुराना नेताहरूले संघीयतालाई असफल देखाउने राजनीतिक खेल खेल्दै आएको विश्लेषकहरूको आरोप छ।

समावेशीताको भावनामा आघात
संघीयता मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित र सीमान्तकृत समुदायको लामो आन्दोलनको उपज थियो। तर अहिले ती समुदायका प्रतिनिधित्व र अधिकारहरू फेरि केन्द्रीय पहुँचको छायामा हराउँदै गएका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन् — “संघीयता कमजोर हुनु भनेको विविधतामाथि प्रहार हो। मधेसमा असन्तुष्टि बढ्दै छ, जनजाति समुदायको आवाज फेरि दबिएको छ।”

विकास र स्थायित्वमा अवरोध
प्रदेश सरकारहरूको सुशासनमा कमजोरी देखिए पनि त्यसको मूल कारण केन्द्रकै हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ। वित्तीय संघीयता लागू नगर्नु, कर्मचारी समायोजनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, र बजेट वितरणमा मनोमानी — यी सबैले विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेका छन्।
यसको असर स्वरोजगार र अवसर खोज्दै विदेशिने युवाहरूमा प्रत्यक्ष परेको छ।

Gen-Z को चेतावनी: सुधार होइन भने विद्रोह
नयाँ पुस्ता, विशेषतः Gen-Z ले संघीयताको ‘शुद्धीकरण’ अभियान सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै छ। उनीहरूको दृष्टिमा संघीयता भत्काउने होइन, सुधार गर्ने प्रणाली हो।
Gen-Z ले माग गरेको तीन मुख्य कार्य:
१. पूर्ण अधिकारको प्रयोग: प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको शक्ति प्रयोग गर्न दबाब।
२. जवाफदेहिता सुनिश्चित: प्रदेशको खर्च र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता र नागरिक निगरानी।
३. पुरानो सोचमाथि प्रश्न: केन्द्रीकृत, सामन्ती राजनीतिक सोच विरुद्ध वैचारिक लडाइँ।

अन्तिम आह्वान: संघीयता बचाउने अन्तिम मौका
विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् — “संघीयतालाई असफल बनाउने प्रयास भनेको नेपालको समावेशी भविष्य अस्वीकार गर्नु हो।”
नयाँ पुस्ताका लागि यो देश जोगाउने अन्तिम मौका हो।
संघीयता नै विविधतालाई एकता र समृद्धिमा बदल्ने सूत्र हो।
पुराना नेताहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म सुधार असम्भव देखिन्छ।