चिनियाँ एयरलाइन्सहरूले नेपालमा लगाइएको भ्याट (VAT) तिर्न अस्वीकार गरेको खबर छ। यसका कारण ४ अर्ब रुपैयाँ (२९.५ मिलियन अमेरिकी डलर) को बक्यौता जम्मा भएको छ। नेपालले २०२३ को मध्यतिर आफ्नो वित्तीय ऐन संशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई भ्याट तिर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो। अधिकांश विदेशी एयरलाइन्सहरूले भ्याट तिरे पनि एयर चाइना, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्स, चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, र सिचुआन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेका छैनन्।

वित्त मन्त्रालयका एक अधिकारीले सबै विदेशी एयरलाइन्सले नेपालको कर प्रणालीको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। "नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी भूमिमा सञ्चालन गर्दा त्यहाँका कर कानून पालना गर्छन्, त्यसैले परस्पर व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ," उनले भने। "चिनियाँ एयरलाइन्सलाई मात्रै विशेष छुट दिन सकिँदैन," भन्दै कर प्रणाली सबैका लागि समानरूपले लागू हुने उल्लेख गरे।

तर, चिनियाँ दूतावासले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्दै कर छुटका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको खबर छ। दूतावासले विदेशी एयरलाइन्समा भ्याट लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको भन्दै यो कदमले द्विपक्षीय सम्बन्ध र यात्री आवागमनमा असर पर्ने दाबी गरेको छ।

हाल यी चिनियाँ एयरलाइन्सहरूले काठमाडौंलाई चेङ्दु, ग्वाङ्झाउ, र कुनमिङजस्ता ठूला चिनियाँ सहरहरूसँग नियमित रूपमा जोडिरहेका छन्। यति महत्वपूर्ण हवाई सम्पर्क कायम गरिरहेका भए पनि कर तिर्ने वा छुट दिने विषयले निष्पक्ष कर पालन र कूटनीतिक दबाबबीच बहस चर्काएको छ।

नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा दृढ छ। परस्पर व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएर कर प्रणालीलाई समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने भन्दै चिनियाँ एयरलाइन्सको माग अस्वीकार गरेको छ। यो बक्यौता तिर्न बाध्य पारिने वा छुट दिइने भन्ने विषय अब कूटनीतिक र आर्थिक विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।