चीनले आफ्नो रणनीतिक र भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न आर्कटिक क्षेत्रमा ‘पोलर सिल्क रोड’ योजनालाई अघि बढाइरहेको छ, जसले पारिस्थितिक सन्तुलन, मानव अधिकार, र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। यो योजना चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ'को हिस्सा हो, जसअन्तर्गत आर्कटिक क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

चीनले आर्कटिक क्षेत्रमा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्दै आर्कटिक राष्ट्रहरूसँगको वैज्ञानिक सहकार्यलाई विस्तार गरिरहेको छ। यसका लागि आइसल्यान्ड, नर्वे, र अन्य आर्कटिक राष्ट्रहरूसँग कुटनीतिक र शैक्षिक सम्बन्धहरू विकास गरिएको छ। तर, यस्ता सहकार्यहरूले शैक्षिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता बढिरहेको छ। चीनले आफ्ना वैज्ञानिकहरूको माध्यमबाट आर्कटिक क्षेत्रमा उसको रणनीतिक योजनाहरूलाई समर्थन गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू तयार गर्न दबाब दिने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणले पनि चीनको 'पोलर सिल्क रोड' योजना विवादास्पद बनेको छ। आर्कटिक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई रोक्नका लागि विश्वका राष्ट्रहरूले विभिन्न कदम चालिरहे पनि चीनले आफ्नो नीतिहरूमा सुधार नगरेको आरोप लागेको छ। चीनले सन् २०१६ को पेरिस सम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको र आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो उद्योगीकरण र प्रदूषणले थप समस्या निम्त्याएको जनाइएको छ।

यसका साथै, आर्कटिक क्षेत्रका आदिवासी समुदायहरूप्रति चीनको नीतिलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। चीनले आफ्नै देशभित्र आदिवासी समुदायहरूलाई अस्तित्वमानै नरहेको बताउँदै आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने अरू देशका आदिवासी समुदायहरूको अधिकारको समर्थन गर्ने देखाएको छ। आर्कटिक क्षेत्रमा चीनले पर्यटन र अन्य व्यावसायिक गतिविधिहरूका लागि जमिन खरिद गर्ने प्रयासले स्थानीय समुदायहरूको हितमा असर पुर्‍याउन सक्छ।

आर्कटिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो गतिविधिले पर्यावरण, मानव अधिकार, र स्थानीय जनताको सांस्कृतिक अधिकारलाई जोखिममा पार्ने खतरा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आर्कटिक काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई नियाल्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।