चीनविरुद्ध युरोप र पश्चिमी गठबन्धनको कडा मोर्चा, रणनीतिक खनिज र सुरक्षा नियन्त्रणमा कडाइ
चीनमाथिको निर्भरता घटाउने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले युरोप र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले कडा रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन्। आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा, रणनीतिक खनिज र उच्च प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा चीनको प्रभाव सीमित गर्न नयाँ नीति तथा कानुनी कदमहरू लागू भइरहेका छन्।
बेलायतले हालै “क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्राटेजी” सार्वजनिक गर्दै लिथियम, कोबाल्ट, निकेलजस्ता रणनीतिक खनिजमा चीनको एकाधिकार घटाउन ठोस योजना अघि सारेको छ। यी खनिजहरू रक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रिक गाडी, सेमिकन्डक्टर र हरित प्रविधिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। बेलायतको यो कदमलाई चीनको आर्थिक दबाब र ‘सप्लाई–चेन नियन्त्रण’ विरुद्धको निर्णायक प्रतिक्रिया मानिएको छ।
यस्तै, ब्रिटेन सहित अन्य युरोपेली मुलुकहरूले चिनियाँ कम्पनीद्वारा हुने अधिग्रहण, लगानी र पूर्वाधार नियन्त्रणमाथि कडाइ गरिरहेका छन्। पानी, ऊर्जा, दूरसञ्चार र बन्दरगाह जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा चिनियाँ पहुँचलाई रोक्ने कानुनी प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।
अष्ट्रेलियामा पनि संसदका सदस्यहरूलाई चीन भ्रमणका क्रममा मोबाइल फोन बन्द गर्न चेतावनी दिइएको घटनाले विश्वको ध्यान तानेको छ। यसलाई चीनद्वारा सम्भावित साइबर निगरानी र डाटा चोरीको डरको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसबाट चीनप्रति अविश्वासको स्तर कति गहिरिएर गएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
युरोपेली विश्लेषकहरूका अनुसार चीन अब केवल व्यापारिक साझेदार होइन, बरु सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने शक्ति को रूपमा हेर्न थालिएको छ। यही कारण जापान, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र अष्ट्रेलिया एकअर्कासँग रणनीतिक रूपमा झनै नजिक हुँदै गएका छन्।
यो घटनाक्रमले विश्व शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन निम्त्याइरहेको छ। शीतयुद्धपछिको विश्वव्यवस्थामा नयाँ “शक्ति ब्लक” उदाउने संकेत देखिएको छ — जहाँ एकातिर चीन केन्द्रित समूह छ, अर्को तर्फ लोकतान्त्रिक देशहरूको मजबुत गठबन्धन बनिरहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी वर्षहरूमा आर्थिक युद्घ होइन, प्रविधि, खनिज र आपूर्ति शृंखलालाई लिएर हुने रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नै विश्व राजनीतिलाई दिशा दिनेछ।
