पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन खराब बन्दै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर योजना, ठूलो ऋणभार, र सुरक्षा समस्याहरूले देशलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता जुटाउन र बढ्दो ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न संघर्षरत सरकारका लागि यो एक चुनौतीपूर्ण समय भएको छ।

सन् २०२४-२५ को आर्थिक वर्षको सुरुवात नै निराशाजनक रह्यो। जुलाईमा पाकिस्तानले विदेशी सहायता र अनुदानमार्फत मात्र ४३६.४ मिलियन डलर प्राप्त गर्यो, जुन गत वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशतले कम हो। २०२३ को जुलाईमा भने २.८९ बिलियन डलरको सहायता आएको थियो, जसमा IMF को ३ बिलियन डलरको स्ट्याण्ड-बाई व्यवस्था र साउदी अरब तथा युएईबाट प्राप्त ठूला सहयोगहरूको योगदान थियो। तर, यस वर्ष यो सहायता निकै कम हुँदा पाकिस्तानको आर्थिक समस्या थप गहिरिएको छ।

आर्थिक समस्याको मुख्य कारण भनेको पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरता हो। आन्तरिक कलह र सत्ताको संघर्षले देशमा अस्थिरता पैदा गरेको छ, जसले आर्थिक स्थिरतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। यसबाहेक, औद्योगिकीकरणको अभाव र कमजोर योजना निर्माण प्रणालीले पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ। औद्योगिक विकासमा कमजोर प्रयासका कारण उत्पादन लागतमा वृद्धि भई धेरै उद्योगहरू बन्द भएका छन्, जसले गरीबी र निर्यात क्षमतामा कमी ल्याएको छ।

पाकिस्तानको ऋणभार पनि चिन्ताजनक छ। कुल ऋण लगभग ७० ट्रिलियन रुपैयाँ र १३५ बिलियन डलर बाह्य ऋण पुगेको छ, जसले देशलाई ऋणको चक्रव्यूहमा फसाएको छ। सरकारको ऋण व्यवस्थापनमा कुनै स्पष्ट योजना नहुनुले आर्थिक स्थिति झनै बिग्रँदै गएको छ।

यसका साथै, पाकिस्तानमा बढ्दो आतङ्कवादी गतिविधिले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई डराएको छ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा ठूलो गिरावट ल्याएको छ। यससँगै, जनसङ्ख्या वृद्धिदरले बेरोजगारीको समस्या थप बढाइरहेको छ।

यदि तुरुन्तै निर्णायक कदम नचालिए, पाकिस्तानको आर्थिक भविष्य अझै अनिश्चित र संकटपूर्ण देखिन्छ।