२०८१ साल असोज ३ गते, नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्दै देशलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने सन्देश दिएका छन्। संविधान दिवसको महत्त्वलाई जोड दिँदै अमेरिकी सरकारका तर्फबाट सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिङ्केनले नेपाली जनतासँगको ७७ वर्ष लामो मित्रतालाई स्मरण गरेका छन्। त्यस्तै, नेपालका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, र रबी लामिछानेजस्ता नेताहरूले संविधानको महत्वलाई सम्झाउँदै संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, र सुधारको आवश्यकतामा बल दिएका छन्।

अमेरिकी सन्देश: लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको समर्थन

संविधान दिवसको अवसरमा अमेरिकी सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिङ्केनले नेपालको संविधान दिवसमा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना दिएका छन्। उनले नेपालसँगको ७७ वर्ष लामो मित्रतालाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बताउँदै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता ऋण-मुक्त साझेदारीका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले गरेको योगदानलाई गर्वको रूपमा लिएका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ पार्न, समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न, र न्यायको पक्षमा काम गर्न अमेरिकाले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन्।
यो सन्देशले नेपाल र अमेरिकाबीचको जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन अमेरिकाले विविध आर्थिक र कूटनीतिक सहयोग गर्दै आएको छ।

पुष्पकमल दाहाल: बलिदानको सम्मान र संविधानको रक्षा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान दिवसको अवसरमा जनआन्दोलन र जनयुद्धमा बलिदान दिने महान सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वर्तमान संविधानले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, र क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको बताउँछन्।
उनले संविधानको महत्त्व र त्यसको कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका चुनौतीहरूलाई जोड दिँदै अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। “संविधानमार्फत प्राप्त अधिकारको रक्षा र थप परिस्कृत गर्दै बदलिएको व्यवस्थामा जनताको अवस्था बदल्न हाम्रो दायित्व हो,” उनी भन्छन्।
उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन नै देशलाई सुशासन, सामाजिक न्याय, र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने बताउँछन्। जनयुद्धका घाइते, अपाङ्ग, र बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै नयाँ उत्साहका साथ अघि बढ्न जनसमुदायलाई आह्वान गरेका छन्।

केपी शर्मा ओली: निरङ्कुशताको अन्त्य र अधिकारको उपभोग

पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधान दिवसको सन्देशमा नेपालको संविधानले निरङ्कुशताको अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। संविधानले सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, र भूगोलका नागरिकहरूको भावना सुरक्षित राखेको बताउँदै ओलीले संविधानको संरक्षण नै अधिकारको रक्षा हुने स्पष्ट पारे।
“निरङ्कुशता गुमेको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने सम्झिँदा मस्तिष्कमा दुई दशकअघि समाजमा भएको निरङ्कुशताको चित्र आउँछ,” ओलीले भने। उनले वर्तमान पुस्ताले निरङ्कुशताको स्मरण गर्दै संविधानको महत्त्व बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
उनले संविधान कार्यान्वयनमा थप कडा कदम चाल्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामा रहन आग्रह गरेका छन्। यो संविधानले दिएको स्वतन्त्रता गुम्न नदिने प्रतिवद्धतासाथ ओलीले देशलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्थिर राख्नुपर्नेसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण प्रकट गरेका छन्।

रवी लामिछाने: संविधानको सुधार र राजनीतिक यात्राको संकल्प

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवी लामिछानेले संविधान दिवसको सन्देशमा राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानको भूमिका अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानलाई थप समृद्ध र जनमैत्री बनाउन सबैलाई उत्प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिएका छन्।
रास्वपाको राष्ट्रिय भेलामा संवैधानिक सुधारका प्रस्तावहरू अघि सार्दै लामिछानेले संविधानको सुधारका लागि सार्वजनिक छलफलमा सबैलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
महाकाली-मेची जनयात्रा र महाधिवेशनलाई राजनीतिक उद्देश्यमा परिणत गर्ने दृढता प्रकट गर्दै लामिछानेले संविधानको सुधार र राजनीतिक स्थायित्वका लागि थप क्रियाशील रहनुपर्ने बताउँछन्।

नेपालको संविधान: संघर्ष र निर्माण

नेपालको संविधानले दशकौँ लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संरचनाको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्‍यो। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा देशले ऐतिहासिक आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, र विविध सामाजिक, राजनीतिक संघर्षहरू पार गर्दै नागरिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता र राज्य संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ल्याएको हो।
पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माणमा असफल भएपछिको दोस्रो संविधानसभा २०७० सालमा गठन भएपछि संविधान निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। यो संविधानले नेपालको विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, र समुदायहरूलाई समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। त्यसैले यसलाई देशको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ।

विवादहरू: संविधानको आलोचना र सुधारको माग

नेपालको संविधानलाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिएको भए पनि यसमा केही विवादहरू पनि रहेका छन्। मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, र महिलाहरूले संविधानमा आफ्नो उचित स्थान नपाएको बताउँदै संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गरेका थिए। मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको रक्तपातले संविधानप्रतिको केही वर्गको असन्तुष्टि उजागर गरेको थियो।
संविधानको संघीय संरचना, सीमांकन, र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि विभिन्न दलहरूबीच मतभेद देखियो। यद्यपि, संविधान संशोधनका प्रयासहरू भइरहे पनि ती पूर्णरूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। रास्वपा जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानमा संशोधन र सुधारको आवश्यकतामा जोड दिंदै आफ्ना प्रस्तावहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

संविधानको भविष्य: सुदृढीकरण र समृद्धि

नेपालको संविधानले जनताका अधिकारहरूको सुरक्षा, सामाजिक न्याय, र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुधारका लागि निरन्तर छलफल आवश्यक छ।
संविधान दिवसले नेपाली जनतालाई संविधानको महत्त्व सम्झाउन, यसले ल्याएको परिवर्तनको संस्थागत प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न, र संविधानमा बाँकी रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्न प्रेरणा दिने अवसर प्रदान गर्दछ।
संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ स्थिर र समृद्ध बनाउने मार्गप्रशस्त गर्न सक्दछ।

निष्कर्ष

संविधान दिवस २०८१ मा प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको सन्देशले नेपालका जनतामा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि थप प्रेरणा दिन सफल भएको छ। अमेरिकी सन्देशदेखि रवी लामिछानेजस्ता नेताहरूले संविधानको सुधारका लागि गरेको प्रस्तावले यस दिवसलाई अझ अर्थपूर्ण बनाएको छ।
संविधानलाई अझ समावेशी, प्रगतिशील, र समृद्ध बनाउने प्रयासमा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।