काठमाडौं – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गम्भीर आरोपसहितको उजुरी दर्ता भएको छ। प्राधिकरणकै ‘जेन–जी’ समूहका कर्मचारीको नाममा हालिएको उजुरीमा अधिकारीमाथि अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, सम्पत्ति शंकास्पद तरिकाले आर्जन गरेको र पद दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल निलम्बनसहित कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

अधिकारीलाई तीन दलका शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रभावमा पदमा टिकेको व्यक्तिका रूपमा आलोचकहरूले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनलाई ‘भ्रष्टाचारको महारथी’ भनेर चिनिनेजस्तो स्थिति बनेको उजुरीकर्ताको दाबी छ। यसैबीच, अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुसीला कार्कीले समेत उनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

उजुरीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। तत्कालीन सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको छानबिन समितिले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १२ अर्ब, मनाङ र डोल्पाका विमानस्थलमा करोडौं खर्चिए पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको, भक्तपुर नलिञ्चोकस्थित हेलिपोर्ट २५ करोड खर्चेर बने पनि प्रयोगविहीन बनेकोजस्ता उदाहरण उजुरीकर्ताले प्रस्तुत गरेका छन्।

त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कामै नगरी ४० करोड खर्च भएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारमा पाँच अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको दाबी उजुरीमा समावेश छ। प्राधिकरणको लगानी क्षमताभन्दा बाहिर विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माण गरेर प्राधिकरणलाई ऋणको भारीले थिचिएको र टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याइएको आरोपसमेत गरिएको छ।

२२ सेप्टेम्बरदेखि क्यानडामा सुरु हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) को ४२ औं अधिवेशनमा अधिकारी सपत्नीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र पूर्वपर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेसहित ठूलो टोली जाने तयारी भएको विषयलाई पनि उजुरीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भ्रमणमा क्यानडापछि अमेरिका घुम्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै सो खर्चलाई अनुचित बताइएको छ।

अधिकारीले अर्बौंको ठेक्का ‘ओभर स्टिमेट’ गरी आफ्नै लगानीसम्बन्धी कम्पनीलाई दिने गरेको, हुण्डीमार्फत अमेरिका, हङकङ, जापान र कम्बोडियामा अवैध लगानी गरेको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत उजुरीमा समेटिएका छन्। उजुरीको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि पठाइएको छ।

अधिकारीमाथि लगाइएका यी गम्भीर आरोपबारे हालसम्म उनको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर उजुरी दर्ता भइसकेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीको कदम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्भावित भूमिकाप्रति राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

प्रदीप अधिकारी