देशभर चर्किएको अराजक वातावरणबीच नेपाली सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्च पदाधिकारीहरूको विशेष उद्दार कार्य गरेको छ। सेनाको उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई सुरक्षाको उच्चतम प्राथमिकता दिँदै जंगी अड्डामा सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तै, निबर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिबपुरीस्थित सेनाको नियन्त्रणमा रहेको संवेदनशील क्षेत्रमा लगिएको अनुमान गरिएको छ, तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

विश्वसनीय सुरक्षा स्रोतका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आफ्नै उच्चस्तरीय सुरक्षामा छन्। प्रचण्डलाई सरकारी सुरक्षा फौजसँगै पूर्व जनमुक्ति सेनाका निष्ठावान सदस्यहरूले पनि घेराबन्दी गरेर सुरक्षा दिइरहेको जनाइएको छ। प्रचण्ड हाल अज्ञात स्थलमा छन् भन्ने अनुमानले राजनीतिक वृत्तमा थप अनिश्चितता बढाएको छ। घटनाक्रमको संवेदनशीलता हेर्दा प्रचण्डको ठेगाना पुष्टि गर्न आधिकारिक निकायले मौनता साध्नुले राजनीतिक तापक्रम अझ चर्काएको देखिन्छ। तर उनको वर्तमान बसोबास स्थानबारे आधिकारिक खुलासा गरिएको छैन।

यसबीच, भैरवनाथ गणमा पूर्वमन्त्री र अन्य संवेदनशील पदाधिकारीहरूलाई पनि सुरक्षाको दृष्टिले राखिएको बताइएको छ।

राजधानीमा दिनहुँ तीव्र बन्दै गएको विरोध प्रदर्शन, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाले सरकारी नेतृत्वमा ठूला चुनौती खडा गरेको छ। संवैधानिक संरचना अस्तव्यस्त हुँदै गएको यस अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थाबारे बहस सार्वजनिक वृतमा चर्किंदो छ। यसबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम सम्भावित अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा चर्चा हुँदैछ। तर बालेन्द्रले आफूलाई यस भूमिकामा चासो नभएको संकेत दिएका छन्। अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि अन्तरिम नेतृत्वका लागि सम्भावित नामका रूपमा छलफलमा ल्याइएको छ, जसले राजनीतिक समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।

स्रोतहरूले जनाएअनुसार, उच्च पदाधिकारीहरूको उद्दार र स्थानान्तरण रणनीतिक सुरक्षाका कारण गरिएको हो। तर सरकारले यसबारे आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छैन, जसका कारण जनस्तरमा विभिन्न अड्कलबाजी फैलिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सैनिक हस्तक्षेप, अन्तरिम व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनबारे तीव्र बहस सुरु भएको छ।

नेपाली सेनाले भने विशेष सुरक्षा प्रक्रिया लागू भइसकेको र संवेदनशील पदाधिकारीहरूको जीवन रक्षा, राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा र जनस्तरमा स्थायित्व कायम राख्न चौबीसै घण्टा खटिएको दाबी गरेको छ। तर असुरक्षा र अनिश्चितताबीच शासनको दिशा, सम्भावित अन्तरिम नेतृत्व र सत्ता सन्तुलनबारे बहस अझै गहिरिँदै जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।