काठमान्डूको माईतिघर चोक बिहानैदेखि अस्वाभाविक रूपमा तातिएको थियो। विद्यालय र कलेज छाडेर आएका हजारौँ युवाहरू हातमा मोबाइल उज्यालो पार्दै, “अब अति भयो” भन्दै सडकतर्फ उत्रिए। सरकारले केही दिनअघि घोषणा गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र भ्रष्टाचारलाई ढाल ठाने।

दिउँसो आन्दोलन चरममा पुग्दा स्थितिले भयानक रूप लियो। नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त भयो। सुरुमा पानीको फोहरा र रबरको गोलीले पनि भीड रोकिन सकेन। त्यसपछि गरिएको बलप्रयोगले घाइतेहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो। राजधानीका प्रमुख अस्पतालहरू भरिए, ट्रमा सेन्टरदेखि वीर र निजामती कर्मचारी अस्पतालसम्म लगातार एम्बुलेन्स पुगिरहे। बेलुकीसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै १७ पुगेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरे।

संसद् भवन परिसरमा तोडफोड भयो, काँच फूट्यो, संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भए। भिडन्तका कारण संसद् बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो, राजधानीमा कर्फ्यू आदेश जारी गरियो, र सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति झन् बाक्लियो।

यसैबीच, आन्दोलन सुरु हुनु अघिल्लो दिन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका थिए—“भोलिको र्‍याली Gen-Z को हो… म उमेरको कारण जान सक्दिन, तर मेरो समर्थन छ।” उनका यी शब्दहरूले युवालाई सडकमा उत्रन साहस दिएको धेरैको बुझाइ छ। तर आजका मृत्यु र विनाश हेर्दा प्रश्न खडा भएको छ—के मेयरको यस्तो अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई उक्साएको हो? र, यदि हो भने, बालेन शाह यस हिंसात्मक परिणतिप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन्छन् त?

सरकारको पक्षबाट मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरिएको छ भने मानव अधिकार आयोगले सुरक्षाकर्मीको बलप्रयोगलाई “अनुपातहीन र निन्दनीय” भनेको छ। काठमाण्डूमात्र होइन, पोखरा, इटहरी, बुटवल र विराटनगरसम्म कर्फ्यू फैलिएको छ।

१७ शव काठमान्डूका अस्पतालमा मौन साक्षीझैँ ढलिरहेका बेला, सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाहरू अझै यही प्रश्न सोधिरहेका छन्—यो आन्दोलन केवल क्षणिक आक्रोश हो, कि नेपालको भविष्य बदल्ने लामो यात्राको सुरुवात भइसकेको हो? अनि, त्यस यात्राको बीउ रोप्न बालेन्द्र शाहको भूमिका इतिहासले कसरी दर्ज गर्नेछ?