सिंहदरबार र सर्वोच्च जले, तर महानगरको दमकल कहाँ थियो?
जेनजी प्रदर्शन तीव्र बन्दै गएका बेला राजधानीको सबैभन्दा संवेदनशील प्रशासनिक संरचनाहरू—सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत—आगोको लप्कामा परे। तर यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल टोली कहाँ थियो भन्ने प्रश्न अब चर्कँदै गएको छ। मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा दनदनी आगो बलिरहँदा र सिंहदरबारको छाना ध्वस्त भइरहँदा महानगरको दमकल परिचालन नै भएन। तर यही समयमा, आन्दोलनकारीलाई पानी बाँड्न भने महानगर प्रहरी सक्रिय रूपमा देखिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भएको छ।
आफ्नै कानूनी अधिकारको प्रतीक मानिने सर्वोच्च अदालत पूर्णरूपमा जलेर खरानी भइसकेको छ। मुद्दाका मिसिल, डिजिटल सर्भर, इजलासदेखि संवेदनशील प्रमाणसम्म सबै नष्ट भएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रभावस्वरूप सबै सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। यससँगै मुलुकको न्यायप्रणालीमा ऐतिहासिक संकट देखिएको छ। घटनासँगै न्यायिक डाटा व्यवस्थापन पनि तहसनहस भएको छ, किनकि काठमाडौं र हेटौंडास्थित डाटा सेन्टरहरूमा एकैपटक आक्रमण हुँदा संवेदनशील फाइल र डिजिटल रेकर्डहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।
आज बिहान भने बचेखुचेको आगो निभाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको दमकल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, तर मंगलबारकै भीषण क्षणमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ भएजस्तो देखिन्छ। यसले सुरक्षा संयन्त्र, आपतकालीन तयारी र संस्थागत जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कानूनविद्हरूको भनाइमा, सर्वोच्च अदालतको संरचनात्मक ध्वंस र मुद्दासम्बन्धी प्रमाणहरूको नष्ट हुनु केवल आगलागीको क्षति मात्र होइन, न्यायप्रणालीको मेरुदण्डमै आघात हो। तर यस घटनामा महानगरको दमकल तत्काल प्रयोग नभएको र प्राथमिकता आन्दोलनकारीलाई पानी वितरणमा दिइनु “अविवेकपूर्ण” भएको भन्दै आलोचना चर्कँदै गएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक कर्मचारीसँग यसबारे टिप्पणी लिन खोज्दा, “त्यसबेला प्राथमिकता र आदेश अलग थिए,” भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर आदेश कसले दियो भन्ने विषयमा उनी मौन बसे।
राजधानी प्रशासन, महानगर, र सुरक्षा संयन्त्रबीचको असमंजस्यले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत दुवै खरानी हुन दिने परिस्थिति कसरी बनेको हो भन्ने विषयमा अब ठूला बहस उठ्ने पक्का छ। नागरिक स्तरमा प्रश्न तीव्र छ — आपतकालीन अवस्था व्यवस्थापनमा कसले निर्णय गर्यो, र किन?
देशको शक्ति, कानुन र शासनका प्रतीकहरू खरानी बनेका यस घटनाले, संस्थागत क्षमता र प्राथमिकताका संरचनागत कमजोरीलाई निर्वस्त्र पारेको छ।
