नेपालको राजनीतिक वातावरण फेरि एकपटक अराजक विवादले तातेको छ । ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष तथा ३६ वर्षीय सामाजिक अभियन्ता सुदन गुरुङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ‘थुतेर कुट्ने’ धम्कि दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । भिडियोमा गुरुङले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएका छन्—“११ बजेभित्र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे राष्ट्रपति पौडेललाई थुतेर हान्छु।” उक्त धम्कि राति मध्यरात सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनेपछि यसले आन्दोलित युवाहरुको असन्तुष्टि मात्र होइन, नेपालको संवैधानिक पदप्रति सम्मानबारे पनि बहसलाई चर्काएको छ ।

सुदन गुरुङलाई परिचितहरुले ‘समर्पित समाजसेवी’ भनेर चिन्छन् । २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै छोरालाई गुमाएपछि उनी अचानक रात्री क्लब र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको दुनियाबाट सक्रिय समाजसेवातर्फ मोडिएका थिए । “एउटा बालक मेरो काखमै प्राण त्याग्यो, त्यो क्षणले मेरो जीवन बदलियो,” भनेर उनले त्यतिबेला दिएको बयान अहिले पनि चर्चित छ । त्यसपछि उनले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरी भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता विपद्मा राहत र पुनःस्थापनाका लागि १६ सयभन्दा बढी सदस्य परिचालन गरेका थिए ।

तर, यति लामो समय समाजसेवामा संलग्न व्यक्ति अचानक राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदलाई लक्षित गरेर शारीरिक आक्रमणको धम्कि दिनुले देशभर हलचल मच्चाएको छ । कानुनविद्हरुले यसलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व अध्यक्षले भने, “राज्यको सर्वोच्च पदलाई यसरी धम्क्याउनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि सीधा आक्रमण हो । कानुन कार्यान्वयन नगरेसम्म यस्तो संस्कृतिले अझै बल पाउनेछ।”

यो घटनाले नेपालको युवा आन्दोलनभित्रको पुस्तागत विभाजन पनि सतहमा ल्याएको छ । जेन जेड (१३–२८ वर्ष) सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका बेला, मिल्लेनिअल पुस्ताका प्रतिनिधिहरू पनि आक्रामक ढंगमा मैदानमा उत्रिन थालेका छन् । अरू पुस्ता—बेबी बुमरदेखि जेनेरेशन एक्ससम्म—यस्ता धम्कि र आक्रोशले देशलाई अझ अराजक बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई राजनीतिक चेतावनी नभई व्यक्तिगत असन्तुष्टि र असामान्य राजनीतिक शैलीको उपज भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भवनले भने यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, “सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धम्कि गम्भीर विषय हुन् । अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।” तर नागरिक समाजका नेताहरूले मात्र सुरक्षा निकायको कदम पर्याप्त हुने छैन भन्दै राजनीतिक दललाई पनि जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, गुरुङका समर्थकहरूले भने उनको कदमलाई निराशाबाट जन्मिएको असन्तुष्टिको स्वरुप भनेका छन् । “न्याय नपाउँदा, सुन्ने कान नभएकाले अन्ततः युवा पुस्ता चरम भाषामा बोल्न बाध्य भएको हो,” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समर्थन जनाउनेहरुको संख्या पनि कम छैन ।

राष्ट्रपति पौडेललाई लक्षित गरेको यो धम्कि कानुन, राजनीति र समाजबीचको असन्तुलित सम्बन्धको प्रतिबिम्ब बनेको छ । जब आक्रोशले संवैधानिक पदमाथि नै आक्रमणको भाषा बोल्न थाल्छ, त्यसले भविष्यमा नेपालले सामना गर्ने शान्ति र स्थायित्वको चुनौती अझै गहिरो हुने संकेत दिन्छ ।