काठमाडौं । चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (GSI) विवाद फेरि तातिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा सुरु भएको यो विवाद अहिलेको सन्दर्भमा फेरि चर्चामा आएको छ, जब चीनले नेपालले उक्त पहल (initiative) समर्थन गरेको दाबी गर्दै आधिकारिक वक्तव्य जारी गरेको थियो, तर काठमाडौँले त्यसको तत्काल खण्डन गरेको थियो।

सन् २०२५ अगस्ट ३० मा तिआन्जिनमा भएको SCO सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागितापछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले GDI, GSI र GCI तीनै पहल समर्थन गरेको दाबी गरेको थियो। तर केही घण्टामै नेपाल सरकारले स्पष्टिकरण दिँदै भन्यो— नेपालले GSI को समर्थन कहिल्यै गरेको छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो भ्रम उत्पन्न हुनुमा ओली सरकारको असावधानी प्रमुख कारण हो। कूटनीतिक स्रोतहरूका भनाइमा, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको गलत प्रचारलाई तत्काल खण्डन नगरी मौन बस्दा नै चीनले आफ्नो बयानलाई विश्वसामु सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम भयो।

नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार, देश कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धन वा सैन्य ब्लकमा सहभागी नहुने निर्लिप्त नीतिमा अडिग छ। अघिल्ला उदाहरणहरू— जस्तै BIMSTEC सैन्य अभ्यास अस्वीकार (२०१८) र SPP अस्वीकार (२०२२)—ले पनि यही सन्देश दिन्छन्।

तर ओलीको कूटनीतिक कमजोरीका कारण चीनले “नेपालले GSI समर्थन गर्‍यो” भन्ने झूट बोल्ने अवसर पायो। यसले नेपालको तटस्थ विदेश नीतिमा प्रश्न उठाएको छ।

यस विवादबीच अर्को मुद्दा पनि जोडिएको छ — लिपुलेक। ओलीले भारत–चीन व्यापार मार्ग नेपालको भूभागमा अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए, तर चीनको आधिकारिक बयानमा लिपुलेकको नाम नै हटाइएको थियो। यसरी, दुई संवेदनशील विषय—GSI समर्थन र लिपुलेक मौनता—दुवै ओलीकै कूटनीतिक असफलता ठहरिएका छन्।

अब परिस्थिति बदलिएको छ। संसदमा भएको आन्दोलनपछि ओली सरकार ढल्दै गएर सुषिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ। यही समयमा चीनले आफ्नो बयान परिमार्जन गरेको छ। तर विश्लेषकहरू भन्छन् — “यो बोझ सुषिला कार्कीले बोक्नुपर्ने होइन, बरु ओलीले गरेको गल्तीलाई सुधार्ने अवसर हो।”

यदि नेपालले साँच्चै GSI समर्थन गर्‍यो भने, त्यसले देशको तटस्थता समाप्त गर्न सक्छ, भारत र पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्धमा दूरी ल्याउन सक्छ, र चीनलाई नेपालको सुरक्षा संरचनाभित्र प्रवेशको बाटो खोलिदिन सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा, अब सुषिला कार्की सरकारले स्पष्ट ‘No GSI’ नीति घोषणा गर्नुपर्छ र नेपाललाई कुनै पनि वैदेशिक शक्ति–खेलको उपकरण नबनाउने दृढ सन्देश दिनुपर्छ।

नेपालको अस्तित्व, उनीहरूको भनाइमा, कुनै शक्तिशाली राष्ट्रको सुरक्षा सञ्जालमा होइन— स्वतन्त्र, तटस्थ र स्पष्ट परराष्ट्र नीतिमा निर्भर छ।

GSI