काठमाडौं, ११:२१ बजे राति, पूर्व उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फेसबुकमा आकस्मिक पोस्ट लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला चुनौती दिएका छन्। लामिछानेले फेसबुकमा लेखेका थिए, “न्युयोर्कबाट आँखा नसन्काउनुस्, प्रधानमन्त्री ज्यु। फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौं। सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नियत भए म रुम मिलाउँछु, बिचौलियाको घर चाहिन्न। बाँकी भोलि...।”

यो पोस्टले देशभरि हलचल ल्यायो। विशेषतः यो पोस्टको समयमा आएकोले झन् धेरै चर्चा बटुल्यो, किनकि करिब १२ घण्टा अघि मात्र उनका निकट सहयोगी र साथी छविलाल जोशीलाई सहकारी कोषको दुरुपयोगको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। जोशी लामिछानेसँग घनिष्ठ मात्र नभई, उनीहरू गोरखा मिडियामा साझेदार थिए। लामिछानेका लागि यो गिरफ्तारी ठूलो झट्का बन्यो, जसले उनलाई थप समस्यामा पारेको देखिन्छ।

छविलाल जोशीको गिरफ्तारी र लामिछानेको प्रतिक्रिया

छविलाल जोशीको गिरफ्तारीले लामिछानेको पार्टी "राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी" मा ठूलो हलचल ल्यायो। जोशी लामिछानेका नजिकका व्यक्ति थिए, र उनीमाथि सहकारी कोषको दुरुपयोगको गम्भीर आरोप लागेको थियो। यस घटनापछि लामिछानेले पार्टी मुख्यालयमा सार्वजनिक सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा उनले सरकारलाई आक्रोशित शब्दमा आलोचना गर्दै आफू निर्दोष रहेको र सरकारको यो कदमलाई षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे।

उनको भाषणमा लामिछानेले भनेका थिए, “यो सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने कुनै नियत राखेको छैन। यो सम्पूर्ण षड्यन्त्र हो, जसले मलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। म कुनै गलत काममा संलग्न छैन, र यदि सरकारले न्यायको खोजी गरेको हो भने, म सधैं तयार छु कुरा गर्न। तर म सत्ताको हठ र दबाबबाट डराउँदिन।”

उनको यो भनाइले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पायो, तर धेरैले यसलाई भ्रामक र जनतालाई भावुक बनाउने प्रयासको रूपमा लिएको देखियो। भाषणपछि लामिछानेले पार्टी मुख्यालयमा आपतकालीन बैठक बोलाए, जहाँ उनका समर्थकहरूले छविलाल जोशीको गिरफ्तारीको विरोध गरे। त्यसपछि, लामिछानेले चीन भ्रमणमा गएका आफ्ना पार्टी प्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्त फर्किन आदेश दिए। यो भ्रमण १० दिनको लागि तय गरिएको थियो, तर लामिछानेको गिरफ्तारीको त्रासले उनीहरूले भ्रमण छोट्याउनुपरेको थियो।

संसदीय समितिको सिफारिस र लामिछानेमाथिको अनुसन्धान

छविलाल जोशीको गिरफ्तारीसँगै लामिछानेमाथिको कानूनी संकट गहिरिंदै गएको छ। यस मुद्दाको केन्द्रमा रहेको छ सहकारी कोषको दुरुपयोगको मुद्दा, जसमा लामिछाने पनि संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। संसदीय समितिले लामिछानेलाई आंशिक दोषी ठहर गर्दै सरकारलाई थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। सुर्य थापाको अध्यक्षतामा रहेको समितिले लामिछानेमाथि सहकारी कोषको अनियमितताको आरोपलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। समितिको प्रतिवेदनले लामिछानेका वित्तीय कारोबारको छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ, जसले लामिछानेको राजनीतिक भविष्यमा चुनौती खडा गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, अदालतबाट लामिछानेको गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी भइसकेको छ। साथै, सभामुख देवराज घिमिरेबाट पक्राउ अनुमति पनि लिइसकिएको छ। यो घटनाक्रमले लामिछानेमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ, र उनीमाथि कानूनी कारबाही हुने सम्भावना झन् बलियो बनेको छ।

गिरफ्तारीको त्रास र रविको रणनीति

छविलाल जोशीको गिरफ्तारीपछि लामिछानेले तुरुन्तै आफ्नो पार्टीको आपतकालीन बैठक बोलाए र चीन भ्रमणमा गएका आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्तै फर्किन आदेश दिए। यो भ्रमण १० दिनको लागि निर्धारित थियो, तर परिस्थितिको चापमा उनीहरूले तत्काल फर्कनुपरेको थियो। लामिछानेले आफ्नो फेसबुक पोस्ट र मध्यरातको भाषणबाट स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि उनीमाथि गिरफ्तारीको डर छ। उनले बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष संवादको चुनौती दिएका छन्, तर पछिल्लो घटनाक्रमले उनलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।

फेसबुकमा लामिछानेले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्री ज्यु, फर्केर आउनुस्। बसेर कुरा गरौं। पीडितहरूलाई न्याय दिने भए म स्थान मिलाउँछु, बिचौलियाको घरमा जान आवश्यक छैन।” यो पोस्टले लामिछानेको आक्रोश र त्रासलाई प्रकट गर्‍यो, जुन अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा उनलाई कानूनी चुनौतीसँग जुध्न तयार रहेको संकेत हो।

लामिछानेमाथिको अनुसन्धानको गहिराइ

संसदीय समितिले लामिछानेलाई आंशिक दोषी ठहर गरेपछि उनीमाथि कानूनी कारबाही हुने सम्भावना उच्च छ। लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ, र सरकारले उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। छविलाल जोशीको गिरफ्तारीपछि लामिछानेले सरकारको कदमप्रति कडा असन्तोष देखाएका छन्, तर कानूनले उनीमाथि कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

स्रोतका अनुसार, लामिछानेमाथि अब केवल समयको कुरा मात्र बाँकी छ, किनकि अदालतबाट वारेन्ट जारी भइसकेको छ र सभामुखबाट अनुमति पनि मिलिसकेको छ। लामिछानेका समर्थकहरू अहिले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले लामिछानेलाई गलत रूपमा फसाइएको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

अन्तिम निष्कर्ष

रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवनमा यो घटनाले ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सहकारी कोषको अनियमितताको आरोपले उनलाई कानूनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यद्यपि, लामिछानेका समर्थकहरूले उनलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने वाचा गरेका छन्। लामिछानेमाथि गिरफ्तारीको त्रास बढ्दै गए पनि, उनी आफ्नो पार्टी र समर्थकहरूको साथमा यो कानूनी लडाइँ लड्ने तयारीमा छन्।

अब सबैको ध्यान आगामी घटनाक्रममा केन्द्रित छ—के रवि लामिछानेलाई कानूनी रूपमा दोषी ठहर गरिनेछ, वा उनी यो चुनौतीबाट विजयी भएर बाहिर निस्कनेछन्?

रवि लामिछाने