पोखरामा हालै सम्पन्न भ्रष्टाचारविरुद्धको विरोध प्रदर्शनले नेपालको आर्थिक भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार, तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको असफलता र भ्रष्टाचारको विरोधमा कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको थियो। १५० भन्दा बढी सहभागीले विमानस्थलको सञ्चालनको समस्यामाथि ध्यान आकृष्ट गराउँदै चिनियाँ ऋणको पासोमा नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्रबारे चेतावनी दिएका छन्।

चिनियाँ ऋणको पासो: नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्र?

नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चीनबाट लिएको ऋणले आज देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट २१६ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण लिएको थियो, जसलाई देशले अहिले फिर्ता गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ। विमानस्थलले अपेक्षित लाभ दिन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले यो परियोजनालाई विफलताको संज्ञा दिइएको छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा विभिन्न प्राविधिक त्रुटिहरू तथा व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचारले अहिले सरकारमाथि व्यापक आलोचना गरिरहेको छ। स्थानीय नागरिकहरूले विमानस्थलमा भएको त्रुटिहरूको छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै उनीमाथि कारबाहीको माग पनि तीव्र भएको छ।

प्रदर्शन: चिनियाँ ऋणको विरोध र प्रदीप अधिकारीको राजीनामा माग

राष्ट्रिय एकता अभियानको नेतृत्वमा कास्कीको सहिद चोकमा भएको विरोध प्रदर्शनमा नागरिकहरूले “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर”, “विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर” र “प्रदिप अधिकारीलाई बर्खास्त गर” जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए।

विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारले नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आएको छ, र नागरिकहरूले सरकारको कमजोरीप्रति आफ्नो असन्तोष प्रकट गरिरहेका छन्।

चिनियाँ मिडियामा नेपालमाथि अपमानजनक टिप्पणी

नेपालले विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋण मिनाहा गरिदिन गरेको अनुरोधले हालै चीनको डिजिटल मिडियामा व्यापक चर्चा पायो। चिनियाँ मिडियाले नेपाललाई आर्थिक दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ। Sina.cn मा प्रकाशित एक लेखले नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भनेको छ, "नेपाललाई के लाग्छ, हामी मूर्ख छौं?" लेखमा चीनले नेपालप्रति निराशा प्रकट गर्दै ऋण मिनाहा गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ।

QQ.com जस्तो प्रमुख चिनियाँ समाचार प्लेटफर्मले पोखरा विमानस्थलको कमजोर प्रदर्शनलाई जोड दिँदै नेपालको ऋण मिनाहा मागलाई गैरजिम्मेवार कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। लेखले भनेको छ कि चीनले नेपालसँगको साझेदारीलाई कुनै पनि हालतमा आर्थिक रूपमा फाइदाजनक बनाउन नसकेको अवस्थामा ऋण मिनाहा गर्न अस्वीकार गर्नेछ।

चिनियाँ ऋणको प्रभाव: नेपालको कूटनीतिक संकट

चिनियाँ ऋणको प्रभावले नेपाललाई अब थप आर्थिक समस्यामा पारेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋणले नेपाललाई चिनियाँ ऋणको पासोमा फसाएको र यसले देशको आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। चिनियाँ मिडियामा नेपालप्रति देखिएको आलोचना र असन्तोषले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि गम्भीर संकट ल्याएको छ।

यो केवल आर्थिक समस्या होइन, नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिलाई पनि चुनौती दिने विषय बनेको छ। चिनियाँ टिप्पणीकारहरूले नेपालले चीन र भारतबीचको आफ्नो रणनीतिक स्थितिलाई प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय एकता अभियानको लगातारको विरोध

राष्ट्रिय एकता अभियानले चीनको ऋणमा नेपाललाई फसाउने षड्यन्त्रको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। अभियानले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई पनि आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ, विशेष गरी पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका विरुद्ध। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चिनियाँ ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने र देशको आर्थिक स्वतन्त्रता कायम राख्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि लागेको भ्रष्टाचारका आरोपहरू अझै छानबिनको प्रक्रियामा रहेको भए पनि नागरिकहरूले उनको बर्खास्तीको माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय एकता अभियानले पोखरामा गरेको विरोध प्रदर्शन मात्र नभई, देशभरि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अघि बढाइरहेको छ।

निष्कर्ष: नेपाललाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने चिनियाँ ऋण

नेपालले चीनसँग लिएको ऋणले देशलाई गहिरो आर्थिक संकटमा पुर्याएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार र चिनियाँ ऋणको भारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर बनाएको छ। चिनियाँ मिडियामा देखिएको आलोचना र अपमानजनक टिप्पणीहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाइदिएको छ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले भ्रष्टाचार र चिनियाँ ऋणको विरोधमा गरिरहेको निरन्तरको प्रदर्शनले नागरिकहरूको असन्तोषलाई बलियो बनाइरहेको छ। अब सरकारको चुनौती छ, कसरी देशलाई चिनियाँ ऋणको पासोबाट मुक्त गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने भन्ने विषयमा।