सरोजलाई अफिसमै छिर्न नदिने राजु ‘हिरो’ कि ‘गुन्डा’? राजुको सरुवा गर्ने सम्भावना!
✍︎ नेपाल आज संवाददाता
काठमाडौं — राजधानीको प्रशासनिक मुटुमा केही महिनायता एउटा लुकेको तर विस्फोटक द्वन्द्व चलिरहेको छ । यस कथाको नायक हुन्—काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र महानगर प्रहरी बल (मुन्सिपल पुलिस) का प्रमुख राजु पाण्डे। तर यो केवल दुई जनाको व्यक्तिगत टकराव होइन; यो टकराव हो—प्रमुख प्रशासकीय अधिकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अहंकारबीच, अनि त्यसको परिणाम स्वरूप शासकीय संयन्त्रमा परेको दरारको स्पष्ट संकेत।
राजुले सरोजलाई रोक्दा…
२०७८ चैत २१ गते, एक अचम्मको दृश्य काठमाडौं प्लाजा स्थित महानगरको कार्यालयमा देखियो। सरोज गुरागाईं आफैंलाई आफ्नो कार्यकक्ष प्रवेश गर्नबाट रोकिएको अवस्था थियो—गेटमा ताल्चा, सवारी रोकावट, र प्रत्यक्ष अवरोध। यो सारा योजना महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गरिएको थियो। विश्वास गरिन्छ, यो कदम स्वयं मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) को मौन सहमतिमा भएको थियो—जसले लामो समयदेखि सरोजप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
प्रशासनको अभिभावक’ ले कारबाही गरे
चैतको घटनापछि गुरागाईंले राजु पाण्डेलाई स्पष्टिकरण पत्र पठाए—सात बुँदे प्रश्नसहित। तर उत्तर सन्तोषजनक नलागेपछि, २०८२ जेठ २० गते सरोजले राजुलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे। उनले स्थानीय प्रहरी ऐन २०७३ को धारा २८ (ख) को व्यवस्था अनुसार कारबाही गरेका थिए।
अदालतको आदेश : राजु फिर्ता
राजु पाण्डेले यो निलम्बनविरुद्ध २०७९ असार २५ (२०२५ जुन ८) मा पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरे। त्यसपछि असार ३ (२०२५ जुन १७) मा अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै सरोजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो। असार ४ गते (२०२५ जुन १८) मा अदालतले स्पष्ट शब्दमा राजुलाई पुनः कार्यालय फर्कन अनुमति दियो। त्यसपछि, असार ५ गते (२०२५ जुन १९) राजु पाण्डे पुनः मुन्सिपल पुलिस प्रमुखको रूपमा कार्यमा फर्किए।
बालेनको 'कूटनीतिक मौनता', तर गहिरो समर्थन
यद्यपि मेयर बालेन साहले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेनन्, तर उनी राजु पाण्डेको नजिकका मानिन्छन्। सरोज गुरागाईंसँगको सम्बन्ध औपचारिक र चिसो छ। कानुनी रूपले महानगरको कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका मेयरसँग भए पनि, प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग नै रहन्छ। महानगर प्रहरी प्रमुख समेत सरोज गुरागाईंको मातहतमा पर्छन्, न कि मेयरको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा।
यसैले, बालेनको प्रभावका बाबजुद, सरोजले कानुनी हैसियत प्रयोग गर्दै राजुलाई निलम्बन गर्न सकेका थिए। तर अदालतको आदेशले त्यो निर्णय उल्ट्यायो।
अब राजुको भविष्य के होला?
सरोज र राजुबीचको यो तिक्तता निरन्तर कायम रहेमा, राजु पाण्डेलाई अर्को विभाग वा शाखामा सरुवा गर्ने सम्भावना छ। कानुनी रूपमा उनी फिर्ता भए पनि, वातावरण पुरानै रूपमा सहज छैन।
यो प्रकरणले एक गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक निकटता प्रशासनभन्दा माथि जाने हो? जब निर्वाचित नेतृत्व कार्यकारी होइन, तर प्रभावशाली हुन्छ, अनि प्रशासकीय प्रमुख कानुनी रूपमा शक्तिशाली हुन्छन्—त्यहाँ संस्थागत समन्वयको सट्टा अहंकारको द्वन्द्व देखा पर्न सक्छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: राजनीतिक र प्रशासनिक पदहरूबीच सन्तुलन कायम राख्न नसके, राजधानीमा कानुनी शासनको होइन, व्यक्तिगत चाहना र असन्तुष्टि आधार बनेर निर्णय लिइने खतरा रहन्छ। राजु र सरोजको द्वन्द्व अझै समाधान भएको छैन—तर यसको गहिरो प्रभाव महानगरको सुशासनमा पर्ने निश्चित छ।
बालेन्द्र शाह सरोज गुरागाईं राजु पाण्डे
