टोकियो अदालतले नेपाली मृत्युमा ३९ मिलियन क्षतिपूर्ति किन आदेश गर्यो?
जापानी समाचार स्रोतहरूले पुष्टि गरेका तथ्यहरूका आधारमा, २०१७ मा प्रहरी हिरासतमा परेका नेपाली नागरिक अर्जुन बहादुर सिंहको मृत्युसम्बन्धी क्षतिपूर्ति मुद्दामा जापानको उच्च अदालतले दिएको पछिल्लो फैसला प्रमुख मोडका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। ३९ वर्षीय सिंहलाई सन् २०१७ मा अरू कसैको क्रेडिट कार्ड साथमा राखेको आशंकामा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको तथ्य दुवै समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। पक्राउपछि उनी टोकियो महानगरको प्रहरी नियन्त्रणमा थिए, जहाँ प्रहरी अधिकारीहरूले उनी “हिंस्रक” बन्दै गएपछि करिब दुई घण्टासम्म हात–खुट्टा बेल्ट र डोरीले बाँधेर राखेको जानकारी माइनीचीले दिएको छ। यही अवधिमा उनी बेहोस भएका थिए, र टोकियो जिल्ला सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयमा सोधपुछका क्रममा चेतना हराएको स्थितिमा अस्पताल पुर्याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेको समाचार असाहीले पुष्टि गरेको छ।
सिंहको परिवारले स्थानीय र संघीय सरकारविरुद्ध ६१.८ मिलियन येन माग गर्दै २०२३ मा मुद्दा दायर गरेका थिए। टोकियो जिल्ला अदालतले प्रहरीका कार्यलाई “अनुचित बल प्रयोग” ठहर गर्दै सिंहको मृत्यु त्यसकै प्रत्यक्ष परिणाम भएको निष्कर्ष निकाले पनि, क्षतिपूर्तिको रकम १ मिलियन येनमा सीमित राखेको थियो। असाहीका अनुसार, अदालतले नेपालमा यस्ता घटनामा पाइने क्षतिपूर्तिको कानुनी प्रचलनलाई उद्धृत गर्दै यसरी रकम घटाएको थियो। परिवार तथा वकिलले यस निर्णयलाई कानुनी आधारविहीन ठानेका थिए।
बुधबार उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको उक्त सीमितीकरण उल्ट्याउँदै क्षतिपूर्तिको रकम ३९ मिलियन येन पुर्याएको छ। न्यायाधीश माकी आइजावाले देश–देशबीचका कानुनी प्रणालीका भिन्नताका कारण प्रत्यक्ष तुलना कठिन हुने उल्लेख गर्दै “यस्ता सीमितीकरणले मानवअधिकार सुरक्षा दृष्टिले हानिकारक परिणाम निम्त्याउन सक्ने” टिप्पणी गरे। दुवै तहका अदालतहरूले संघीय सरकार भने घटनाको जिम्मेवार नठहरिएको कुरा स्पष्ट पारेका छन्।
पीडितकी पत्नीले वकिल रियुतारो ओगावामार्फत “यो पीडा अरू कसैलाई नपरोस्” भन्ने आशय व्यक्त गरेकी छन्। ओगावाले उच्च अदालतको फैसलालाई न्यायोचित भन्दै जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति सीमित गरेको निर्णयलाई “कानुनी आधार नभएको” भन्दै आलोचना गरेको असाहीले उद्धृत गरेको छ। टोकियो महानगर प्रहरीले फैसलालाई अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो कदम तय गर्ने बताएको छ।
विदेशीहरूलाई हिरासतमा राख्ने जापानको प्रणाली पछिल्ला वर्षमा कडा आलोचनामा परेको पृष्ठभूमि पनि यस प्रकरणले स्मरण गराउँछ। २०२१ मा नागोयास्थित आव्रजन हिरासतमा श्रीलङ्काकी विश्मा सन्दामालीको मृत्युपछि त्यहीँका अधिकारीहरूको स्वास्थ्य सेवा नदिएको आरोपस्वरूप उनको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति दाबी दायर गरेका थिए। आव्रजन सेवाका तथ्यांकअनुसार २००७ देखि २०२३ सम्म जापानका विभिन्न detention केन्द्रहरूमा १८ जना विदेशी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ।
सिंहको परिवारका लागि उच्च अदालतको फैसला कानुनी संघर्षको एक महत्त्वपूर्ण चरण बनेको छ, र यसले जापानमा हिरासतका क्रममा विदेशी नागरिकको सुरक्षाबारे अझ कडा सार्वजनिक तथा संस्थागत समीक्षा अघि बढ्ने संकेत दिन्छ।
