प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै जान प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले "सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता" भन्ने नीतिप्रति दृढ रहँदै नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति चलाएको उल्लेख गरे।

उनले सम्बोधनको क्रममा विश्वभर फैलिँदै गरेको द्वन्द्व र संघर्षहरूमा कूटनीतिक समाधानको महत्त्वलाई जोड दिए। विशेष गरी रुस-युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वलाई संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको अडान रहेको बताए। उनले भने, "हिंसा र द्वन्द्वलाई प्रेम र करुणाले मात्रै समाप्त गर्न सकिन्छ।"

इजरायल र प्यालेस्टाइनको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले दुई राज्य समाधानको अवधारणालाई समर्थन गर्दै आएको स्पष्ट गरे। उनले भने, “इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार आफ्नो-आफ्नो भूमि भित्र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा बस्न पाउनुपर्छ।” नेपालले इजरायलको अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागबारे तटस्थ अडान लिएको विषय पनि उनले प्रष्ट पारे।

महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ मिनेट लामो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्व, र सैन्य खर्चको वृद्धिले विश्व अस्थिरतातिर गइरहेको बताएका थिए। उनले भने, "मानिस र पृथ्वी दुवै जलवायु संकटको संघारमा छन्। सैन्य खर्च अत्यधिक बढिरहेको छ र पारमाणविक द्वन्द्वको त्रास पहिलेभन्दा अझै ठूलो छ।" उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विश्व नेताहरू र छिमेकी देशका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे। उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र अमेरिकी सहायता निकाय यूएसएडका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। यी छलफलहरूमा नेपालको विकास साझेदारी र आपसी सम्बन्धको समीक्षा गरिएको थियो। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटलाई "लाभदायक छलफल" भएको बताउँदै साझा हितका मुद्दाहरूमा सन्तुष्टि जनाए। भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि दुई नेताबीचको भेटमा जलस्रोत, भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गरेको थियो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणपछिको सम्बन्धलाई थप रणनीतिक साझेदारीका रूपमा अघि बढाउने विषयमा चर्चा गरे। "चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेकी कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ, र हामी नेपालसँगको मित्रतालाई अझै सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता लिएका छौं," वाङले भने।

ओलीले पनि नेपालले आफ्नो भूमिबाट कुनै पनि चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। नेपाल-चीन सम्बन्धको मजबुतीलाई आगामी वर्षको ७०औं कूटनीतिक वार्षिकोत्सवको अवसरमा अझ प्रगाढ बनाउने कुरा पनि उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि विशेष महत्त्व दिए। हिमालय क्षेत्रको बढ्दो तापक्रम र हिउँ पग्लिन लागेको गम्भीर समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानकारी गराए। नेपालले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि योगदान दिन तयार रहेको बताए। उनले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको ठूलो सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा थप जिम्मेवारी पाउनुपर्ने दाबी गरे।

नेपालले हालै संसदबाट पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको स्थायी समाधान दिने विश्वास व्यक्त गरे। पीडितहरूको अधिकारको संरक्षण, सत्यको खोजी, र न्यायमा जोड दिँदै उनले परिपूरण र मेलमिलापलाई अघि बढाउने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यस प्रक्रियामा सहयोगको अपेक्षा गर्दै शान्ति स्थापना र न्यायिक प्रक्रियामा नेपालले अघि बढ्न चाहेको उनले प्रस्ट पारे।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका नेताहरूलाई नेपालले अपनाएको शान्तिपूर्ण, समावेशी र स्थिरतामा आधारित नीतिहरूका बारेमा जानकारी दिए। नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग पारस्परिक विश्वास, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम समानता, र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको बताए।

ओलीको सम्बोधनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो स्थिरता, शान्ति, र न्यायको लक्ष्यलाई अघि बढाउने योजना प्रस्ट पारेको छ।

महासभापछि प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठित वर्ल्ड लीडर्स फोरममा "नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा" विषयमा सम्बोधन गरे। उनले नेपालको लोकतान्त्रिक विकास र आर्थिक लक्ष्यहरूको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नेपालको राजनीतिक इतिहास, २०१५ को संविधान र आर्थिक समृद्धिका योजनाहरूको चर्चा गरे। जलवायु परिवर्तन, युवाहरूको पलायन, र नेपालको भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धबारे ओलीले प्रष्ट विचार राखे। उनले नेपालको सार्वभौमिकता र परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्रता कायम राख्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै शान्ति र दिगो विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यद्यपि ओलीको अंग्रेजी दक्षतामा आलोचना भए पनि, उनले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढताका साथ राख्न सफल भए।