चीनले लामो समयदेखि तिब्बतमा दलाई लामाको प्रभावलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ। हालसालै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले दलाई लामाको पुनर्जन्म प्रक्रियामा आफ्नो नियन्त्रणलाई कडा बनाउँदै, तिब्बतको धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक पहिचानलाई कमजोर पार्ने रणनीति अपनाएको छ। यो प्रयास, व्यापक रूपमा चिनियाँ सरकारले तिब्बतमा आफ्नो वर्चस्वलाई सुदृढ पार्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

१९५० मा तिब्बतको अवैध कब्जा गरेदेखि नै, चीनले तिब्बती संस्कृतिलाई कमजोर पार्न र दलाई लामाको प्रभावलाई समाप्त गर्न विभिन्न दमनकारी उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। यी रणनीतिहरूमा तिब्बती भाषाको दमन, धार्मिक गतिविधिमा हस्तक्षेप, र तिब्बतको जातीय जनसंख्यालाई जबरजस्ती समाहित गर्ने प्रयासहरू सामेल छन्। चीनको क्रुर शासनको विरोधमा सयौं युवा तिब्बतीहरूले आत्मदाह गरेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानिएको छ।

सबैभन्दा आक्रामक रणनीतिहरूमध्ये एक भनेको दलाई लामाको पुनर्जन्म प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने चीनको प्रयास हो। २००७ मा, बेइजिङले एक कानून पारित गर्‍यो जसले उच्च श्रेणीका तिब्बती बौद्ध नेताहरूलाई, जसलाई 'लिभिंग बुद्धाज' भनिन्छ, चिनियाँ सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्न अनिवार्य बनायो। यो कानूनको उद्देश्य दलाई लामाको उत्तराधिकारी चीनको पक्षमा हुने निश्चित गर्नु थियो, जसले तिब्बती धार्मिक समुदायको अधिकारलाई कमजोर पार्दै चीनको तिब्बतमा दावीलाई सुदृढ गर्ने प्रयास गर्‍यो।

तर, यो रणनीति उल्टियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दलाई लामाको पक्षमा समर्थन बढाएको छ र तिब्बती स्वतन्त्रताको मागलाई थप सुदृढ बनाएको छ। चीनले धार्मिक परम्पराहरूलाई राजनीतिमा तान्ने प्रयासहरूको विश्वव्यापी आलोचना बढ्दै गएको छ, र तिब्बती बौद्ध धर्मलाई चिनियाँ अधिनायकवादबाट जोगाउनको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने मान्यता छ।

यो सन्दर्भमा, भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। सन् १९५९ देखि भारतमा दलाई लामा र तिब्बती निर्वासन सरकारको वासस्थान रहेको छ। हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा अवस्थित दलाई लामाको आवासले तिब्बती संस्कृति, धर्म, र शिक्षाको केन्द्रको रूपमा विकास गरेको छ। भारतको लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष संरचनाले पुनर्जन्मको प्रक्रियालाई चिनियाँ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नका लागि सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्दछ।

भारतले तिब्बती संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता सहित, पुनर्जन्मको पवित्र प्रक्रियाको लागि उपयुक्त स्थानको रूपमा उभिएको छ। यस प्रक्रियामा भारतको समर्थनले न केवल धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो अडानलाई पुनः पुष्टि गर्नेछ, तर चिनियाँ सरकारको राजनीतिकरण गर्ने प्रयासलाई पनि चुनौती दिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एकीकृत कदमले मात्र तिब्बतको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्न सक्छ। चीनको हस्तक्षेपलाई रोक्न र तिब्बती संस्कृति र परम्परालाई जोगाउनका लागि विश्वव्यापी समर्थनको आवश्यकता रहेको छ। आगामी वर्षहरूमा चीनले तिब्बतमा आफ्नो नियन्त्रणलाई बढाउने प्रयास जारी राख्नेछ, तर भारत र विश्वव्यापी समुदायको दृढ अडानले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई अधिनायकवादबाट मुक्त राख्न सक्नेछ।