चीनले तिब्बती पठारको पूर्वी भागमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँध निर्माण गरेर आफ्नो कीर्तिमान तोड्न लागेको छ, जसले बङ्गलादेशलाई विनाशतर्फ धकेल्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। यो नयाँ बाँधले जमुना नदीको भूभागलाई वर्षायाम र सुख्खायाम दुबैमा गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्नेछ।

वर्षायाममा बाँधको पानी छाड्दा जमुना नदीको बृहत् क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना छ, भने सुख्खायाममा पानी रोकिए जमुना नदी सुक्ने खतरा छ। यस्तो परिवर्तनले बङ्गलादेशका धेरै नदीहरूको प्रवाह नै परिवर्तन गराउन सक्छ। यसबाट सन् १७८७ को भूकम्पपछि ब्रह्मपुत्र नदीको धार परिवर्तन भएको जस्तै त्रासदी हुन सक्नेछ।

यो बाँध तिब्बती पठारको जिमा योङजोङ हिमनदीबाट सुरु भएर यारलुङ त्साङ्पो नदीमा निर्माण भइरहेको छ। यो नदी भारतको अरुणाचल प्रदेशमा सियाङका रूपमा बग्छ, असम पुगेर ब्रह्मपुत्र हुन्छ, र बङ्गलादेश प्रवेश गरेर जमुना नदी बन्छ। जमुना नदी ब्रह्मपुत्रको मुख्य सहायक नदी भएकाले यसको मुख नियन्त्रण गर्दा जमुना बेसिनमा भयावह विनाश हुने प्रष्ट छ।

चीनको दाबी छ कि १३७ अर्ब डलर लागतको यो परियोजनाले वार्षिक ३०० अर्ब किलोवाट-घण्टा विद्युत उत्पादन गर्नेछ, जसले उनीहरूको कार्बन न्यूट्रालिटी लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। तर आलोचकहरू भन्छन्, यो योजनाले छिमेकी देशहरूको पारिस्थितिक प्रणाली र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनेछ। बाँध निर्माणले लाखौँ मानिस विस्थापित हुने र नदीको प्राकृतिक प्रवाहलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गर्ने सम्भावना छ।

इतिहास हेर्दा, चीनको विशाल थ्री गोरजेस बाँधले १४ लाख मानिसलाई विस्थापित गरेको थियो। अहिलेको परियोजनाको लागत झन्डै तीन गुणा बढी भएकाले अझै ठूलो विस्थापन र वातावरणीय विनाशको जोखिम छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले पनि भूकम्पीय क्षेत्रका जोखिमहरू बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। नासाले यसअघि थ्री गोरजेस बाँधको पानीको दबाबले पृथ्वीको आकार र घुम्ने गतिमा थोरै परिवर्तन ल्याएको जनाएको थियो। अहिलेको बाँधले यी प्रभावलाई अझै बढाउन सक्छ।

बङ्गलादेशका नेताहरूले भने यस विनाशकारी परियोजनाबारे कुनै कदम चालेका छैनन्। विज्ञहरू भन्छन् कि चीनसँगको आर्थिक निर्भरता र राजनीतिक सम्बन्धका कारण बङ्गलादेशको नेतृत्व मौन छ। विपरीत, भारतले यस योजनाको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लबिङ गर्न थालिसकेको छ।

चीनको योजनाले जमुना बेसिनका जनताको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्नेछ। यदि तुरुन्तै रोकथामका प्रयास गरिएन भने बङ्गलादेशले आगामी दिनमा पर्यावरणीय संकट र मानवीय विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ।