काठमाडौंको जिल्ला अदालतमा बुधबार स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दाले ‘कानुनी ड्रामा’को नयाँ मोड लियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्षका वकिलहरूको बहस सुनेर न्यायालयका पर्खालहरूले पनि चुकचुकाए कि!

 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसलाई पञ्चतन्त्रको कथा बनाउँदै रविको जीवनकथाको ‘सारांश’ सुनाए। उनले रवि अमेरिकाबाट फर्केको, बिहे गरेको, नागरिकता विवादमा पसेको, चुनाव जितेको, फेरि गुमाएको, पुनः जितेर मन्त्री बनेकोजस्ता घटनाक्रम सुनाउँदा लाग्यो— यो मुद्दा नभई रविको जीवनी विमोचनको कार्यक्रम हो।

श्रेष्ठले थपे, “रविलाई दुषित मनसायले मुद्दा लगाइएको हो। जिबी राईका सबै पाप रविको टाउकामा राखिएको छ। रवि सहकारीका सदस्य पनि छैनन्। गोर्खा मिडियामा सहकारीको पैसा आएको भन्ने कुरा पनि ठग्नेको कल्पनाशक्ति हो।”

अर्का अधिवक्ता सुशील पन्तले बिगोको हिसाबले न्यायालयलाई ‘गणितको परीक्षा’मा फसाएको बताए। “भुक्तान गरिएको रकम पनि बिगोमा राखियो। त्यो पैसा रविको पेटमा गयो त? भुक्तान गरेको पैसा कसरी ठगी हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे।

पन्तले रवि प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने भन्दै उनलाई बोलाउँदा आउने शर्तमा छोड्न आग्रह गरे। तर उनले गोर्खा मिडियालाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै अभियोगकर्तालाई ‘सेलेक्टिभ थ्याङ्क्स’ दिए।

सरकारी र पीडित पक्षका वकिलहरूले भने यो मुद्दालाई ‘गम्भीरतापूर्वक’ हेरिनुपर्ने तर्क गरे। तर रविका वकिलहरूले यसलाई ‘मास्टर प्लान’को रूपमा चित्रण गरे।

यो बहसले अदालतलाई कानुनी थ्रिलरको नयाँ संस्करण बनाएको छ। बहसमा तथ्य कम, भावनाको ओभरडोज धेरै देखियो। अब न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले ‘रवि थुनामा कि धरौटीमा’ भन्ने निर्णय गर्नेछन्।

तर रविका वकिलहरूको शैली हेर्दा, यो कानुनी प्रक्रिया कम र ‘रवि बचाउ अभियान’को प्रचार ज्यादा जस्तो लाग्दैछ। ‘स्वर्णलक्ष्मी’ सहकारीको नाम बदलेर ‘स्वर्ण थुनछेक कथा’ राख्दा फरक नपर्ला।