काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा फरार रहेका जीबी राईको राहदानी अन्ततः अदालतले रद्द गर्न अनुमति दिएको छ। ‘सिंहदरबार’को गल्लीमा घन्किएको यो समाचारले कस्को कान हल्लिएन होला!

शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले यो निर्णय गरेपछि राहदानी विभागलाई जीबीको पासपोर्ट रोक्का गर्न आदेश पठाउने तयारी भएको छ। तर समस्या यहाँनेर छ— जीबी भने यसैबीच ‘विदेशी आकास’मा हराइसकेको कुरा सबैलाई थाहा छ।

सहकारीबाट लाखौंको लगानी हजम गरेर गायब भएका जीबीको नाम सुनिँदा अब सर्वसाधारणको मनमा सहकारी ठगीको कालो बादल मडारिन थाल्छ। पाँच वटा सहकारीबाट रकम ठगी गरेर विदेश पसेका जीबीलाई समात्न सरकारको प्रयास कति हास्यास्पद!

“यो हावादारी प्रयास हो,” सहरका कफी पसलदेखि सरकारी कर्मचारीका डेस्कसम्म चर्चामा छ। ‘काठको खुट्टा भएको घरमा ताला लगाउने’ शैलीमा अब मात्र राहदानी रोक्का गर्न लागेको भन्ने जनताको टिप्पणी छ।

यसअघि पनि प्रहरीले राहदानी रोक्का गर्न अदालतको अनुमति मागेको थियो। तर अदालतले अनुमति नदिएर ‘अहिलेलाई जीबीलाई आराम गर्न देऊ’ भन्ने संकेत दिएको पो हो कि? त्यसपछि, प्रहरी भने राहदानी विभागलाई स्वेच्छाले पत्राचार गर्न बाध्य भएको थियो।

तर अब अदालतले अनुमति दिएको खबरले के जीबी स्वदेश फर्कनेछन्? कि फेरि अर्को देशमा अझ रमाउनेछन्? भन्ने बहसले फेरि तातो पारेको छ।

सहकारीका पीडितहरू भने अदालत र सरकारप्रति असन्तुष्ट छन्। “हामी त डुब्यौं, ठग चाहिँ विदेशमा रमाउँदैछ!” उनीहरूको भनाइ हो। हुन पनि, जीबीले सहकारीहरूलाई ‘बैंक’ ठानेर निक्षेप खोसेको जस्तो लाग्छ।

अब राहदानी रोक्का भएपछि, जीबीलाई नेपाल फर्काउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। तर कूटनीतिक प्रयासको नतिजा ‘जीबीले कहिले फर्केर आउँदैनन्’ भन्नेमा रोकिएमा जनताले अरू गुनासो गर्ने ठाउँ रहने छैन।

सहकारी पीडितहरूका आँसुले भिजेका ती फाइलहरू, सरकारको सुस्त कागजी प्रक्रियाको ‘विदम्बना’ र जीबीको निर्दोष मुस्कान... यसले यो कथा अझ रोचक बनाइदिएको छ। अन्त्यमा, जीबीको अगाडि सरकारको प्रयास कुनै काल्पनिक चलचित्रको चोर–सिपाही खेलभन्दा कम छैन।