नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पुँजीगत खर्चमाथि संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आइतबार संयुक्त समितिमा बोल्दै उनले पुँजीगत खर्चको प्रतिशत, त्यसको रोकावट र यसको जिम्मेवारीका बारेमा ठोस जवाफ मागे।

उनले भने, "हामी कागजमा विकास गरेका छौँ, तर जनताको फिल्डमा त्यस्तो केही छैन। पुँजीगत खर्चको प्रतिशत कति हुनु पर्छ, किन रोकिएको छ र यसको जिम्मेवारी को हो?"

पाण्डेले संविधानको धारा ५१ को कुरा गर्दै, विधिको शासन र सुशासनको कार्यान्वयनका बारेमा स्पष्टता चाहेका छन्। उनले एक उदाहरण दिँदै भने, "संविधानमा लेखिएको छ कि विवाह र भोजमा ५१ जनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ?"

बैठकमा प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीको अनुपस्थिति विशेषत: चर्चाको विषय बन्यो। समितिको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले भने, "संसदीय अभ्यासअनुसार प्रत्येक समितिमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर आजको बैठकमा कुनै मन्त्री पनि उपस्थित भएन।"

समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो। पाण्डेले थप भने, "हामीलाई ठोस जवाफ चाहिन्छ, कागजमा मात्र होइन, जनतासम्मको कार्यान्वयनमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ।"

यस छलफलले संसद्मा जिम्मेवारी र पुँजीगत खर्चका विषयमा गहिरो बहसको आवश्यकता औंल्याएको छ।