चीनको २०२४ मानवअधिकार रिपोर्ट: व्यवस्थात्मक दमनको निरन्तरता

चीनले हरेक वर्षजस्तै २०२४ मा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई निरन्तरता दिएको छ। सी जिनपिङ नेतृत्वको सरकारले नागरिक र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता थप खुम्च्याएको छ। मानवअधिकार हेरचाह संगठन (HRW) को २०२५ को विश्व प्रतिवेदनले चीनमा २०२४ मा भएको व्यवस्थात्मक दमनको कडा आलोचना गरेको छ। यस प्रतिवेदनले तिब्बती क्षेत्र र उइघुर समुदायमाथि भएको दमन तथा हङकङको स्वतन्त्रता उन्मूलनलाई विशेष रूपमा प्रकाश पारेको छ।
५४६ पृष्ठको यो प्रतिवेदनले २०२४ मा चीन र अन्य मुलुकहरूको मानवअधिकारको अवस्था समेटेको छ। HRW का एसोसिएट चीन निर्देशक माया वाङले भनिन्, "अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता देखि धार्मिक स्वतन्त्रतासम्म, चिनियाँ सरकारले २०२४ भरि देशभर आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाएको छ।" उनले थप भनिन्, "दमनकारी कानुनलाई अझ सुदृढ गरी आलोचकहरूलाई कैद गरियो, मानवअधिकारको संरक्षणका लागि काम गर्नेहरूलाई जेल हालियो, र सरकारका दुव्र्यवहारबारे रिपोर्ट गर्न झनै कठिन बनाइयो।"
तिब्बत र उइघुरमा कडा दमन
चिनियाँ सरकारले सांस्कृतिक र जातीय रूपमा पृथक रहेका तिब्बती र उइघुरलाई खतरा ठानेर कडा दमन गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। लाखौं उइघुरहरू अझै पनि कैदमा छन्। "स्ट्राइक हार्ड अभियान" अन्तर्गत पाँच लाखभन्दा बढी मानिसलाई कुनै प्रक्रिया विना नै लामो सजाय सुनाइएको छ। उइघुर विद्वान इल्हाम तोहतीले "विभाजनकारी गतिविधि" को आरोपमा आजीवन जेल सजाय भोगिरहेको दशक पूरा गरेको छ।
तिब्बतमा, सरकारको दमन थप चर्किएको छ। फागुन–चैतमा सिचुआनको डेर्गे काउन्टीमा जलविद्युत् परियोजनाका कारण ऐतिहासिक मठ र गाउँ डुब्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका सयौं भिक्षु र गाउँलेलाई गिरफ्तार गरियो।
हङकङको स्वतन्त्रताको उन्मूलन
हङकङमा, राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको आधारमा सरकारले "राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण अध्यादेश" ल्याएको छ। यसले शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई अपराध बनाउँदै प्रहरीको अधिकार बढाएको छ। २०१९ को प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनका क्रममा १०,२७९ जनालाई पक्राउ गरिएकोमा २,३२८ जनालाई कानुनी कारवाही गरिएको छ।
सञ्चारमाध्यममाथि पनि कडा दमन गरिएको छ। सञ्चार उद्यमी जिमी लाई २०२० देखि एकान्त कारावासमा छन्। "स्ट्यान्ड न्यूज" का दुई पत्रकारलाई २०२४ मा क्रमशः २१ र ११ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ।
मानवअधिकार रक्षकहरू प्रताडित
चिनियाँ मानवअधिकार रक्षकहरूलाई दमन गरिएको छ। वकिल गाओ झिशेङ र अभियन्ता पेङ लिफा अझै पनि बेपत्ता छन्। महिला अधिकारकर्मी ली चिआओचुले आफ्नो साथी अभियन्ताको मुद्दाको बारेमा बोलेको कारण तीन वर्ष नौ महिनाको जेल सजाय पाएको थियो। उनलाई साउनमा रिहा गरियो।
अधिकारकर्मी झाङ झानलाई फेरि गिरफ्तार गरिएको छ। झानले कोभिड-१९ को समयमा रिपोर्टिङ गरेको आरोपमा चार वर्षको जेल सजाय भोगेकी थिइन्।
चीनको दमनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कदमको आवश्यकता
सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो नियन्त्रणलाई अझ केन्द्रीकृत गर्दै मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई तीव्र बनाएको छ। स्वतन्त्र नागरिक समाज, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ र धर्म स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू पूर्णतः कुण्ठित छन्। चीनको बिग्रँदो मानवअधिकार अवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कडा कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।