भारत-नेपाल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रगति: २५० मिलियन डलर अनुदानको सकारात्मक प्रभाव"
काठमाडौं, माघ १४ – भारत र नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पाँचौं संयुक्त परियोजना अनुगमन समितिको (जेपीएमसी) बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै आगामी योजनाबारे छलफल गर्यो। विसं २०७२ साल वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि भारत सरकारले नेपाललाई २५० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो अनुदान आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदाजस्ता चार मुख्य क्षेत्रका पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च गरिएको छ।
बैठक काठमाडौंमा २०८१ माघ १४ गते सम्पन्न भयो, जसको नेतृत्व भारत सरकार, विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव (नर्थ) मुनु महावर र नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले गर्नुभएको थियो। बैठकमा दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधि, परामर्शदाता, र पुनर्निर्माण कार्यान्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको प्रशंसा गर्दै विशेष रूपमा सन् २०२१ मा आवास क्षेत्र र सन् २०२४ मा शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गतका परियोजनाहरूको सफलतापूर्ण समापनमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो। स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिलाई थप गतिशील बनाउँदै छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो।
भारत सरकारले पछिल्लो जेपीएमसी बैठक (अक्टोबर २०२३) यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयसहित २६ शैक्षिक परियोजना, ३२ स्वास्थ्य परियोजना, र ३ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजनाहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यी परियोजनाहरूको लागत नेरु ३३५.०८ करोड रहेको छ। थप रूपमा, यस अवधिमा नेरु १७३.४९ करोड बराबरका ४३ स्वास्थ्य परियोजना र ९ सांस्कृतिक सम्पदा परियोजना पूरा गरिएका छन्।
बैठकले पुनर्निर्माण परियोजनाले सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमा ल्याएको सकारात्मक प्रभाव, जस्तै रोजगारी सिर्जना र दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तारको प्रशंसा गर्यो।
बैठकको क्रममा अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले ललितपुरको गुइटोलस्थित गुस्तल महाविहार पुनर्निर्माण परियोजनाको अवलोकन गर्दै परियोजनाको प्रगति र उपभोक्ता समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो।
दुवै पक्षले पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी बैठक उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने सहमति जनाएका छन्।
नेपाल र भारतको यो समन्वयले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै नेपालको पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने विश्वास गरिएको छ।
