कांग्रेसको समर्थन रहँदासम्म दुई तिहाइ सरकारलाई कुनै खतरा छैन, तर पछिल्ला राजनीतिक घुम्तीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असहज स्थितिमा पुर्‍याएका छन्। संसदमा कांग्रेस र एमालेका जम्मा १६६ सांसद मात्र छन्, जसका कारण साना दलहरूले सरकार गिराउने शक्ति राख्दैनन्। तर, मधेशवादी दलहरूको चाबी हातमा लिएको भारतको भूमिकालाई लिएर ओली त्रसित देखिन्छन्। यही कारण उनले रातारात उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटार बोलाएर गोप्य वार्ता गरेका छन्।

सरकारभित्रै असन्तुष्टि चुलिंदै गएको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति असन्तोष बढिरहेको छ भने भारतको समर्थन नपाउँदा ओली नेतृत्वको सरकार फागुन नकट्ने अड्कल गरिएको छ। यता, प्रचण्डले विपक्षी गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरेपछि ओली थप असुरक्षित महसुस गर्दैछन्। यही कारण उनले उपेन्द्र यादवसँग लामो छलफल गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी गठबन्धनसँग हाल ८० सिट छन्। यदि उपेन्द्र यादवको जसपा, सिके राउतको जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा जस्ता असन्तुष्ट दलहरू विपक्षी मोर्चामा मिसिए भने यो संख्या १०० नजिक पुग्छ। सरकार ढाल्न यो संख्या अपुग भए पनि एकीकृत विपक्षी मोर्चाले सत्ता पक्षलाई ठूलो चुनौती दिने निश्चित छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका पनि यथास्थितिमा रहन्छ वा बदलिन्छ, त्यो अनिश्चित छ।

यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै ओलीले जसपालाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राख्न खोजिरहेका छन्। उपेन्द्र यादवलाई बालुवाटार बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य उनकै पार्टी जसपालाई विपक्षी मोर्चामा जान नदिनु हो। बैठकपछि जसपाका नेताहरूले ओली सरकारप्रति आत्मविश्वास गुमाउँदै गएका संकेत पाएका छन्।

तर, उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म न त विपक्षी गठबन्धनमा खुलेर लागेका छन्, न त समाजवादी मोर्चामा। उनले अझै पनि सरकारसँग दूरी कायम राखेका छन्। भनिन्छ, मधेशवादी दलहरूलाई सरकारमै राखेर भारतको विश्वास जित्ने ओलीको रणनीति हो। किनकि, दिल्ली सरकारले खुलेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयं भारत भ्रमणको अवसर जुराउन चाहन्छन्, तर दिल्लीले चासो देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा, यदि मधेशवादी दलहरू विपक्षी गठबन्धनतिर ढल्किए भने सरकारलाई भारतको असहयोग स्पष्ट संकेत हुने र प्रशासनिक संयन्त्रले समेत सरकारलाई साथ नदिन सक्ने डर सत्ता पक्षलाई छ। यही कारण ओली कुनै पनि हालतमा मधेशवादी दललाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहन्छन्।