अनिल तिवारी
अफगानिस्तानका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुंद र परराष्ट्रमन्त्री अमिर खान मुक्ताकीले चीनका नवनियुक्त राजदूत झाओ शेङलाई काबुलस्थित राष्ट्रपति भवनमा धुमधामसाथ स्वागत गरे।
फलस्वरूप, अफगानिस्तानस्थित चिनियाँ दूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तालिबानसँग वार्तामा आउन आग्रह गर्यो। जसले गर्दा तालिबानलाई मध्यम नीति अपनाउँदै समावेशी सरकार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्यो।
दूतावासको विज्ञप्तिमा पश्चिमी मुलुकहरू र केही अफगानिस्तानविरोधी देशहरूको आलोचना गर्नुका साथै अफगानिस्तानको अवस्थाबाट पाठ सिक्न, आतंकवादमा दोहोरो मापदण्ड त्याग्न, प्रतिबन्ध हटाउन तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। तालिबानले यस अवसरलाई अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका रूपमा लियो।

तालिबानसँग बेइजिङको नयाँ घनिष्ठताले चीनको दोहोरो मापदण्ड देखाउँछ। किनभने तालिबानशासित अफगानिस्तानको सीमासँगै जोडिएको चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा अल्पसंख्याक मुस्लिमविरुद्ध सांस्कृतिक नरसंहार जारी छ। अगस्टको अन्तिम सातामा, सी जिनपिङले सिनजियाङको अचानक भ्रमण गरे। भ्रमणको क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का अधिकारीहरूलाई सामाजिक स्थायित्व जोगाउन अवैध धार्मिक गतिविधिहरू कडाइसाथ नियन्त्रण गर्न आदेश दिए।

बेइजिङले अधिनायकवादी सिनजियाङ नीति अन्तर्गत “बुर्का लगाउने“, “लामो दाह्री बढाउने“ र सीसीपीको “परिवार योजना नीति“ उल्लङ्घन गर्नुलाई अवैध धार्मिक गतिविधि वा अतिवादका रूपमा लिने गरेको छ।

चीनको परराष्ट्र नीति र स्वार्थ
चीनको परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो सुरक्षा, भू-आर्थिक र भूराजनीतिक स्वार्थहरू प्राप्त गर्न स्व-निर्देशित कूटनीति र प्रभुत्ववादी कार्यहरू समावेश छन्। यस विदेश नीति एजेन्डाले तालिबानसँग चीनको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ। तर चीनको घरेलु नीति भने फरक छ। यसमा धर्मनिरपेक्ष उइगुर मुस्लिमहरूलाई सिनिसाइज गर्ने उद्देश्यले गैरकानूनी धार्मिक गतिविधिको कमजोर बहानामा दमन गरिन्छ।