इस्लामाबाद, २०२५— पाकिस्तानको संसदले हालै पारित गरेको नयाँ सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले विश्वभर चिन्ता बढाएको छ। पाकिस्तान मिडिया डेभलपमेन्ट अथोरिटी (PMDA) विधेयक २०२५ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, डिजिटल समाचार माध्यमहरू र अनलाइन सामग्रीलाई कठोर नियन्त्रणमा राख्न सरकारलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ।

नयाँ कानुनअनुसार, सरकारले "अस्वीकार्य" वा "राष्ट्रको हितविपरीत" ठहरिएको सामग्रीलाई निगरानी, नियन्त्रण, र ब्लक गर्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्राप्त उजुरीको केही घण्टाभित्र सामग्री हटाउन बाध्य बनाइएको छ, नत्र गम्भीर कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। कानुनले सरकारको आलोचना गर्ने वा सेना विरोधी सामग्रीलाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउने मार्ग खोलिदिएको छ।

विधेयकले सर्विलान्स र डाटा भण्डारण सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि राखेको छ, जसअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको डाटा पाकिस्तानमै भण्डारण गर्नुपर्नेछ र सरकारी निकायले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसले नागरिकहरूको गोपनीयता अधिकारमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

लाइसेन्स आवश्यकताको प्रावधानले स्वतन्त्र डिजिटल मिडियामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने सरकारलाई अवसर प्रदान गर्छ। विधेयकले सरकारबाट अनुमति नलिई डिजिटल समाचार संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने खतरा छ।

विधेयकअनुसार, सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूलाई कडा आर्थिक जरिवाना वा जेल सजाय को भागीदार बनाइनेछ। यसले अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई दबाउने प्रयास भएको प्रेस स्वतन्त्रता समर्थकहरूको भनाइ छ।

नयाँ कानुनले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, गुगलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूलाई पनि पाकिस्तानको नियम पालना गर्न बाध्य पार्नेछ, अन्यथा यी प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धमा पर्न सक्नेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, पत्रकार संगठन, र टेक कम्पनीहरूले विधेयकको विरोध गर्दै यसले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, राजनीतिक असहमति दबाउने, र नागरिकहरूको डिजिटल अधिकार कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तान पत्रकार महासंघले विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घनको संज्ञा दिएको छ भने, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचले यसलाई "अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको उल्लङ्घन" भनेका छन्।

पाकिस्तानको प्रेस स्वतन्त्रता पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेकोमा विधेयकले अवस्था झनै बिगार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा पाकिस्तान १८० देशहरूमध्ये १५७ औं स्थानमा रहेको छ, जसले यहाँका पत्रकारहरूले सामना गर्ने कठिनाइ झल्काउँछ।

यो विधेयकले स्वतन्त्र मिडियालाई आत्म-सेन्सरशिप अपनाउन बाध्य पार्ने, डिजिटल अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, र सामाजिक सञ्जालमा जनआन्दोलनहरू कमजोर पार्ने खतरा बढाएको छ।

सरकारमाथि बढ्दो आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच, पाकिस्तानका नेताहरूले नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई प्राथमिकता दिने कि सत्तामा बलियो पकड बनाउने, त्यो हेर्न बाँकी छ।