हालका वर्षहरूमा चीनमा मानसिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई राजनीतिक दमनका लागि प्रयोग गरिने घटनाहरू सतहमा आउन थालेका छन्।

२० वर्षीय चिनियाँ ब्लगर ली यीश्वेले आफ्नो दर्दनाक अनुभव सार्वजनिक गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। उनका अनुसार, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को आलोचना गरेबापत उनलाई जबरजस्ती मानसिक अस्पतालमा भर्ना गरियो, जहाँ उनले यातना सहनुपर्‍यो।

यो घटना चीनमा फरक मत राख्नेहरूलाई दमन गर्ने ठुलो योजनाको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो। राज्यले मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरी विरोधीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

ली यीश्वेले आफ्ना विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्दै सरकारको भ्रष्टाचार र मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे प्रकाश पारेकी थिइन्। यसकै कारण उनी सरकारको निशानामा परिन्। उनको भनाइअनुसार, उनलाई जबरजस्ती मानसिक अस्पताल लगियो, जहाँ उनलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइयो। यो प्रक्रिया उनको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने, समाजबाट अलग गर्ने र अन्ततः उनको आवाज बन्द गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको थियो।

यो घटना कुनै एकल घटना होइन। मानव अधिकार संगठनहरूका अनुसार चीनमा सत्तालाई चुनौती दिने जोसुकैलाई "मानसिक रोगी" को रूपमा चिन्हित गरेर अनिश्चितकालीन रूपमा मानसिक अस्पतालमा राख्ने गरिएको छ। यस तरिकाले, सरकारले न्यायिक प्रक्रिया नै छल्दै विरोधीहरूलाई दमन गर्न सक्छ।

चीनमा मानसिक अस्पतालहरूको दुरुपयोग नयाँ कुरा होइन। सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा नै सरकार विरोधीहरूलाई "राजनीतिक मानसिक रोगी" भनेर दाबी गर्दै यस किसिमको दमन सुरु भएको थियो। पछिल्ला दशकहरूमा यो प्रक्रिया थप व्यवस्थित भएको छ, जहाँ कार्यकर्ताहरू, भ्रष्टाचार उजागर गर्नेहरू तथा सरकारी नीति आलोचकहरूलाई जबरजस्ती मानसिक अस्पतालमा राखिन्छ। त्यहाँ उनीहरूलाई जबरजस्ती औषधि खुवाउने, विद्युतीय झड्का दिने तथा समाजबाट पूर्णरूपमा अलग गर्ने गरिएको छ।

चिनियाँ सरकारले बारम्बार यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै यस्ता घटनाहरूलाई "पश्चिमी प्रचार" को रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ। तर, मानव अधिकार संगठनहरूले संकलन गरेका प्रमाणहरूले फरक दृश्य प्रस्तुत गर्छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले संकलन गरेका विवरणहरूमा पीडितहरूले जबरजस्ती औषधि खुवाइने, बाहिरी संसारसँग सम्पर्क तोडिने तथा मानसिक रूपले तोड्ने अनेक प्रक्रिया अपनाइने खुलाएका छन्।

यस प्रकारको मानसिक यातना सरकारले विरोध दबाउने एउटा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। कानुनी प्रक्रियालाई छल्नका लागि यो सजिलो तरिका हो, किनकि मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिलाई थुनिएको घटनालाई बाहिर खासै संवेदनशील रूपमा लिइँदैन। साथै, मानसिक रोगसँग जोडिएको सामाजिक कलंकको फाइदा उठाएर सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई समाजबाट अलग्याउने रणनीति अपनाइएको छ।

ली यीश्वेको खुलासापछि विश्वभरबाट चिनियाँ मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे पुनः आवाज उठ्न थालेको छ। धेरै देशका सरकार तथा मानव अधिकारवादी समूहहरूले चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन र कूटनीतिक दबाब बढाउन आह्वान गरिरहेका छन्। तर, चीनको आर्थिक प्रभाव र कूटनीतिक सम्बन्धका कारण प्रभावकारी कदम चाल्न कठिनाइ भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेको भए पनि, सुरक्षा परिषदमा चीनको स्थायी सदस्यता भएकाले उसले आलोचनालाई प्रभावहीन बनाउने उपाय अपनाइरहेको छ।

चीनको अत्याधुनिक प्रविधि पनि यस दमनकारी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइरहेको छ। सरकार सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्ने, अनुहार पहिचान प्रविधि प्रयोग गर्ने तथा सरकारविरुद्ध बोल्नेहरूलाई ट्र्याक गर्ने गर्छ। एकपटक सरकारको निगरानीमा परेपछि ती व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरी मानसिक अस्पतालमा पठाइने संभावना अत्यधिक हुन्छ।

तर, यस्ता जोखिमका बाबजुद पनि केही साहसी व्यक्तिहरू तथा संगठनहरूले यस अन्यायविरुद्ध लडिरहेका छन्। मानव अधिकारवादीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस विषय उठाइरहेका छन् भने प्रवासी चिनियाँ समुदायहरूले समेत प्रदर्शन गर्दै आवाज उठाइरहेका छन्।

ली यीश्वेको घटनाले चीनमा भइरहेको यस भयानक मानव अधिकार उल्लङ्घनको पुनः पर्दाफास गरेको छ। मानसिक अस्पतालहरूलाई विरोध दबाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। यो घटनाले सीसीपी आफ्नो सत्ता जोगाउन कति क्रूर उपाय अपनाउन सक्छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ।