वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि रवि लामिछानेका कार्यकर्ताद्वारा भएको आक्रमणले न्यायिक क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ। बहस पैरवी गर्दा वकिलहरू भौतिक आक्रमणको सिकार बन्नु नेपालमा नयाँ कुरा होइन।

वकिलमाथिको आक्रमणको इतिहास

यो कुनै एकपटकको घटना मात्र होइन। कानुन व्यवसायीहरूले पटक-पटक हिंसात्मक आक्रमण झेलेका छन्। सन् १९९१ (२०४८ साल) मा पोखरामा युवा अधिवक्ता हरिहर दाहाल अभियुक्तको पक्षमा बहस गर्दा आक्रोशित भीडले उनमाथि हमला गरेको थियो। पछि अदालतले वकिललाई अदालतको अधिकारी ठहर गर्दै त्यस्तो आक्रमणलाई अदालतको अवहेलना भनेको थियो।

सन् १९९७ (२०५४/५५ साल) मा भक्तपुरकी नर्स राजेश्वरी प्रजापतिको शंकास्पद मृत्युपछि पतिलाई अभियुक्त बनाइएको थियो। अदालतमा सुनुवाइ भइरहेकै बेला आक्रोशित भीडले न्यायाधीशमाथि समेत हमला गर्यो, जसका कारण उनलाई पछाडिको ढोकाबाट सुरक्षाकर्मीले उद्धार गर्नुपरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू समेत सुरक्षित छैनन्

राप्रपा नेता दीपक बोहोराका दुई पत्नीमध्ये एकको मुद्दा हेरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीमाथि पनि आक्रमण भयो। बहस सकेर घर फर्कंदै गर्दा गुण्डाहरूले उनलाई गाडी रोकाएर कुटपिट गरे, जसका कारण उनको दाँत नै झर्यो।

सबैभन्दा ठूलो आक्रमण झेल्ने अधिवक्तामध्ये प्राध्यापक पवनकुमार ओझा पनि एक हुन्। राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शाही आयोगको मुद्दामा राजाको आदेशलाई "दैवी कानुन" भन्दै बहस गरेका उनी सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश बने। तर, निरंकुश शासन ढलेपछि उनको स्थायी नियुक्ति रोकियो। ओझाले यसबारे कहिल्यै प्रतिवाद गरेनन्।

के वकिलहरू न्यायको निम्ति आवाज उठाउँदा असुरक्षित छन्?

वकिलमाथिको आक्रमणका यी घटनाहरूले कानुनी पेशा कत्तिको जोखिमपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ। दिनेश त्रिपाठीमाथिको पछिल्लो आक्रमणले फेरि यो बहसलाई बलियो बनाइदिएको छ। प्रश्न उठ्छ – के अब वकिलहरूले बहस गर्नुअघि आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने हो?