अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि सधैं लाग्ने आरोप पुनः पुष्टि भएको छ—साना माछा समात्ने, ठूला माछा जोगाउने! ठूला राजनीतिक व्यक्तित्व संलग्न भ्रष्टाचारका फाइल वर्षौंसम्म अल्झाउने तर स–साना मामिलामा तुरुन्त छानबिन गर्ने प्रवृत्तिका कारण अख्तियारप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ।

७ वर्षदेखि किन अल्झियो कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष घोटाला?

२०७५ मा प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय गर्दै करोडौं खर्च गर्‍यो। तर, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनले खर्चमा व्यापक अनियमितता भएको देखाएपछि अख्तियारसमक्ष उजुरी परेको थियो। सात वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै अख्तियारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू, र उनीहरूका स्वकीय सचिवहरू अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप छ। ४६ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको कार्यक्रममा सरकारी निकायहरूकै फरक–फरक विवरण अनुसार ८७ लाखसम्म खर्च भएको देखिएको छ, जुन आर्थिक अनुशासनको ठाडो उल्लंघन हो।

अख्तियारको मौनता रहस्यमय!

सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमै अनियमितता पुष्टि गर्दै कारबाहीको लागि निर्देशन दिए पनि प्रदेश सरकारले कुनै कदम चालेन। अख्तियारले पनि प्रमाणहरू हुँदाहुँदै मुद्दा दर्ता नगरेर अनुसन्धानमै रहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरेको छ। अख्तियारकै अधिकारीहरूले "बिल भरपाई भेरिफाइ गर्न समय लागेको" भनेर बहाना बनाइरहेको आरोप लागेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति दीनबन्धु श्रेष्ठ भन्छन्, "१ वर्ष लगाएर प्रमाण संकलन गर्‍यौं, प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार गर्‍यौं। तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन। ठूला नेताहरू मुछिएकाले अनुसन्धान लम्ब्याइएको स्पष्ट छ!"

भ्रष्टाचारमै मिल्यो सरकार?

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष आयोजनामा संलग्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। मन्त्रीहरू आफैं सामान खरिददेखि आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको रिपोर्टहरू बाहिर आएपछि यसको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयसमेत पछि हटेको थियो।

विशेष अदालतमा स–साना मुद्दा लैजाने अख्तियारले करोडौंको घोटालाबारे किन मौनता साधेको? ठूला माछा जोगाउन अख्तियारकै नेतृत्व दबाबमा छ कि? ७ वर्षसम्म न्याय किन लम्ब्याइयो? यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन अख्तियार तयार छ?