जब पनि सरकारी ढुकुटीमा संकट आउँछ, सरकारले खर्च नभएका कोषहरूमा आँखा लगाउने परिपाटी जारी छ। वृद्धभत्ता, उपचार, सामाजिक कल्याणजस्ता कोषहरूमा सञ्चित रकममा सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। केही वर्षअघि बीमा संस्थानले ६०-७० करोड रुपैयाँ कोषमा राख्दा, सरकारको दबाबमा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा सारिएको थियो।

नेपालमा सरकारी निकाय र संस्थानहरूले अनेकौं कोष स्थापना गरेका छन्, जबकि आर्थिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार यस्तो गर्न मिल्दैन। सबै सरकारी रकम कन्सोलिडेटेड फण्डमा जम्मा हुनुपर्ने भए पनि यस्ता १०० भन्दा बढी कोष सक्रिय छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले यी अनावश्यक कोषहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको धेरै वर्ष भइसक्यो, तर सरकार यो कदम उठाउन असमर्थ देखिन्छ।

अहिलेको वित्तीय संकटमा सरकारले रकम संकलनका लागि सबै कोषमाथि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। तर, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष चलाउन सरकार पनि हिम्मत गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिएका सैनिकको तलब कटौती गरी बनाइएको यो कोष सैनिक र तिनका परिवारको कल्याणका लागि हो। यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कल्याणकारी कोषमा पनि अर्बौं रुपैयाँ सञ्चित छ। सेना र प्रहरीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्, जसले सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनको अभाव देखाउँछ।

सरकार अब आफ्नै स्थापना गरेका साना कोषहरूबाट करोडौं रकम उठाउने तयारी गर्दैछ। अघिल्लो सरकारले पनि खर्च अभाव हुँदा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सापटी लिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारको कुल ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघिसकेको छ, जसमा वैदेशिक ऋण करिब ५१% र आन्तरिक ऋण ४९% छ। वैदेशिक ऋण अपेक्षित रूपमा नआउने अवस्था भएकाले सरकार आन्तरिक स्रोततर्फ केन्द्रित भइरहेको छ।

अब सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरणमा छ। नयाँ आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ भइसकेकाले सरकारले पुराना योजनाका भुक्तानी मात्र गर्ने नीति लिएको छ। तर, अर्बौं रुपैयाँ विभिन्न कोषहरूमा थुपारेर सरकार ऋण लिने परिपाटी अपनाउनु गलत देखिन्छ। सरकारले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कोषहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।

यदि सरकार अनुत्पादक कोषहरू खारेज गर्न अग्रसर भएन भने, देश थप ऋणको भारमा फस्नेछ। सरकारको ऋण बढ्दा अन्ततः नागरिकमाथि करको भार बढ्नेछ। त्यसैले, सार्वजनिक खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ। अन्यथा, सरकारको गिद्धे नजर अरू कोषहरूमा नै जानेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ।