काठमाडौं, २०८१ पुष १९ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावले कानूनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। थापाले तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू– पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवा, र केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो प्रस्तावले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावले कमजोर पार्ने भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ।

चयनात्मक न्यायको जोखिम

गगन थापाले संसदीय समितिमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न शीर्ष नेताहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखे। तर, यो प्रस्तावले कानूनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको छ। फाइल खोल्ने निर्णय राजनीतिक स्वार्थको आधारमा गरिने डरले यो प्रक्रिया न्यायको उद्देश्यबाट विमुख हुने खतरा देखिएको छ।

यसरी चयनात्मक रूपमा फाइल खोल्दा केहीलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्न सक्छ भने केहीलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार निशाना बनाइने सम्भावना रहन्छ। यसले न्याय सबैलाई समान रूपमा लागु हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।

संस्थागत र कानूनी प्रभाव

यो प्रस्तावले नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गम्भीर समस्या देखाएको छ। न्यायिक निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्नेमा, यो प्रक्रिया राजनीतिक नेताहरूको निर्णयमा निर्भर गराउँछ, जसले न्यायिक निकायहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारितालाई कमजोर पार्न सक्छ। यसले भ्रष्टाचार जाँचजाँच गर्ने निकाय, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए), को भूमिकामा पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि आघात

थापाको प्रस्तावले न्यायालय र अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने सट्टा, राजनीतिक सहमतिमा निर्भर गराउँछ। यो प्रस्तावले नेपालमा राजनीतिक प्रभावले न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी कमजोर बनाएको छ भन्ने गहिरो समस्यालाई उजागर गरेको छ।

निष्कर्ष

गगन थापाको चयनात्मक रूपमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने प्रस्तावले कानूनी शासनलाई कमजोर बनाउने गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। भ्रष्टाचारसँग लड्नु महत्वपूर्ण छ, तर यसरी राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाइने खतरा छ। न्याय प्रक्रिया पारदर्शी र स्वतन्त्र निकायद्वारा सञ्चालित हुनुपर्छ ताकि नागरिकको विश्वास पुन:स्थापित गर्न सकियोस्।

गगन थापा