प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक बहसलाई सम्बोधन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त छलफलमा बोलाएका छन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार, बैठक बुधबार बिहान ९ बजे संसद भवनमा हुने तय गरिएको छ।

सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार, छलफलका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूले राजनीतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर चासो पैदा गरेपछि सभामुखले दलहरूको साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले यो बैठक आह्वान गरेका हुन्। अधिकारीका अनुसार, “सभामुखले पुनर्स्थापनासम्बन्धी विवादमा दलहरूको मत बुझ्ने र संसदको भूमिका स्पष्ट पार्ने तयारी गर्नुभएको हो।”

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न अवस्थाले संविधानको व्याख्या, निर्वाचन तयारी र सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो सन्दर्भमा दलहरूको दृष्टिकोण फरक–फरक रहेको देखिँदै आएको छ—कसैले तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदै छन् भने कतिपय दलहरू नयाँ निर्वाचनको तयारीमै केन्द्रित छन्।

सभामुख घिमिरेले कानुनी सल्लाहका लागि बिहीबार कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छुट्टै बैठक बोलाएको जानकारी सचिवालयले दिएको छ। संसदको भूमिकाबारे दलहरूबीच सहमति खोज्ने यो पहललाई राजनीतिक संवाद पुनः सुरु गर्ने पहिलो औपचारिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ—जहाँ संवैधानिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता दुवैलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।