पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा; एमेन्डको तत्काल कदमको माग
प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला मानिन्छ। यो सार्वजनिक जवाफदेहिताको माध्यम, विविध आवाजहरूको मञ्च, र सत्तावादी शासनको प्रतिरोधको ढाल हो। तर पाकिस्तानमा, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था गम्भीर खतरामा परेको देखिन्छ।
एसोसिएसन अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया एडिटर्स एन्ड न्यूज डाइरेक्टर्स (एमेन्डे) ले पाकिस्तान सरकारलाई मिडिया स्वतन्त्रताको दमनको विरुद्ध तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
एमेन्डको अपिलले पत्रकारहरूमाथि बढ्दो कानुनी र राजनीतिक दबाब, पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक क्राइम्स एक्ट (PECA) को चुनौती, र सरकारी र नियामक क्रियाकलापबाट सिर्जित आर्थिक संकटजस्ता गम्भीर विषयहरू उजागर गरेको छ।
पाकिस्तानमा पत्रकारहरूले लामो समयदेखि चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यी दबाबहरू तीव्र बनेका छन्। विशेष गरी अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता गर्ने वा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरू कभर गर्ने पत्रकारहरू राज्य र गैर(राज्य पक्षहरूको निशानामा छन्।
कानुनी प्रावधानहरू पत्रकारहरूमाथि हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएका घटना बारम्बार देखिएका छन्। झुटा मानहानी मुद्दा, अस्पष्ट कानुन अन्तर्गत गिरफ्तारी, र प्रक्रिया बिना थुनिएका घटनाहरू सामान्य भएका छन्।
एमेन्डले विशेष गरी PECA लाई मिडिया स्वतन्त्रताको लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। सन् २०१६ मा ल्याइएको यो कानुन साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनले असहमति दबाउन र पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर चिन्ता उठाएको छ।
PECA अन्तर्गत अपमानजनक सामग्रीू र मानहानी जस्ता अस्पष्ट परिभाषाले पत्रकारहरूलाई सरकारको आलोचना गर्दा सजिलै लक्षित गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
यसैगरी, पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मिडिया रेगुलेटरी अथोरिटी (PEMRA) ले जरिवाना र प्रसारण अनुमति निलम्बन गर्ने जस्ता कदमले मिडिया संस्थाहरूलाई आर्थिक संकटमा पारेको छ।
यो अवस्था पत्रकारहरूलाई आत्म-सेन्सर गर्न बाध्य बनाइरहेको छ। यसको प्रभाव सार्वजनिक विश्वासमा समेत देखिएको छ। जब मिडियालाई राज्यको प्रचार सामग्रीका रूपमा देखिन्छ, यो लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।
एमेन्डले यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि कानुनी सुधार, नियामक पारदर्शिता, र पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। यदि यी सुधारहरू समयमै लागू भएन भने, पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता थप संकटमा पर्ने देखिन्छ।
