२२ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले चीनसँगको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजना तयार गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलमा एमालेतर्फबाट डा. युवराज खतिवडा र विष्णु रिमाल, कांग्रेसतर्फबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सदस्य थिए। यही कार्यदलले बीआरआईको मस्यौदा अध्ययन र सिफारिस सुरु गरेको दिनदेखि नै नेपालको परराष्ट्र नीति र कांग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय साखबारे बहस चर्किएको थियो।

कार्यदलले तयार पारेको साझा प्रस्तावपछि ४ डिसेम्बर २०२४ मा नेपाल–चीनबीच “बीआरआई सहकार्यको रूपरेखा” नामक कागजातमा हस्ताक्षर भयो। सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली २ देखि ५ डिसेम्बरसम्म चीन भ्रमणमा थिए। यसबीच, कांग्रेसका महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए—“कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआईको आधारभूत धारणा समान छ । नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन, तर विकासका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोगलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

थापाको यो भनाइ र भूमिका कांग्रेसभित्रै विवादको कारण बन्यो। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले यसलाई परराष्ट्र नीतिको विचलन र मूल्य–आधारित राजनीति भन्दा पनि रणनीतिक सौदेबाजीको संकेतको रूपमा लिए। लामो समयदेखि पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्दै आएको कांग्रेसले चीनको प्रस्तावित पहलमा यस्तो साझा अडान लिनुले पार्टीको ‘लोकतान्त्रिक पहिचान’ नै धमिल्याएको धारणा बढ्दै गयो।

भूराजनीतिक सन्दर्भमा अमेरिका र युरोपेली देशहरूले बीआरआईलाई चीनको रणनीतिक प्रभाव विस्तारका औजारको रूपमा हेर्दै आएका थिए। त्यसैले लोकतान्त्रिक दलका महामन्त्रीले कम्युनिस्ट दलसँग मिलेर साझा नीति बनाउँदा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको सन्देश गएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। एक कूटनीतिक अधिकारीका अनुसार, त्यसबेलादेखि नै नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा ‘सतर्कता’ बढेको थियो।

कांग्रेसभित्र पनि स्पष्ट मतभेद देखियो। केही नेताहरूले विकास र सहकार्यका दृष्टिले गगनको भूमिका “राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास” भने, भने अरूले यसलाई “चीनमुखी राजनीतिक सन्देश” ठाने। वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा चेतावनी दिएका थिए—“कांग्रेसले अनुदान–केन्द्रित नीति दोहोर्याउनुपर्छ, ऋण–आश्रित योजना हाम्रो सार्वभौमिकता कमजोर बनाउँछ।”

थापा पक्षले ती आलोचना अस्वीकार गर्दै भन्यो—“हामीले राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विकासका लागि सहकार्य खोजेका हौं, चीनसँगको संवादलाई राजनीतिक होइन, व्यावहारिक दृष्टिले लिनुपर्छ।” तर यही फरक बुझाइले कांग्रेसको नीति अस्पष्ट र द्वैध देखिएको आरोप झनै बलियो बनायो।

बीआरआई सम्झौतापछि केही दातृ निकाय र साझेदारहरूले नेपालप्रति मौन सतर्कता अपनाएको उल्लेख गरिन्छ । विदेश नीति विज्ञहरू भन्छन्—“नेपालजस्ता साना देशका लागि भूराजनीतिक सन्तुलन नै राष्ट्रिय सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । कांग्रेसले त्यही सन्तुलनमा हल्का कम्पन ल्यायो ।”

आज पनि सो घटनाक्रम कांग्रेसको परराष्ट्र नीतिको परीक्षण–बिन्दु बनेको छ । गगन थापा र ओलीबीचको त्यो सहकार्य तत्कालीन परिस्थितिमा ‘सहमतिको अभ्यास’ हुनसक्थ्यो, तर त्यसले नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकको परराष्ट्र साख र कांग्रेसको ऐतिहासिक विश्वसनीयतामा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको राजनीतिक वृत्तको मान्यता छ।

गगन थापा