गाजामा मानवीय सहायता सुनिश्चित गर्न इजरायलको दायित्वबारे आइसिजे आज ऐतिहासिक फैसला सुनाउने
संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आइसिजे)ले बुधबार इजरायलको गाजामा मानवीय सहायता प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दायित्वबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। हेगस्थित अदालतमा यो सुनुवाइ संयुक्त राष्ट्रसंघले इजरायललाई कब्जा गर्ने शक्ति भएर नबनी गाजामा राहत र आपूर्ति सहज बनाउन कानूनी दायित्व स्पष्ट पार्न गरेको अनुरोधका आधारमा भइरहेको हो।
यो फैसला गाजामा युद्धविरामपछि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले राहत पु¥याउने प्रयास तीव्र पारेको सन्दर्भमा आउँदैछ। आइसिजेले यसअघि गत अप्रिलमा विभिन्न देश र संस्थाका तर्फबाट प्रमाण र दलील सुनेको थियो। ती बहसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत एजेन्सी युएनआरडब्लुए (UNRWA) को भूमिका रहेको थियो — जसले करिब ६० लाख प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि राहत र शिक्षा सेवा पुर्याउँदै आएको छ।
इजरायलले अदालतमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिए पनि विदेशमन्त्री गिदोन सारले यस मुद्दालाई “इजरायलविरुद्धको वैधानिकता कमजोर पार्ने प्रयास” भनेर वर्णन गरेका थिए। इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछि केही युएनआरडब्लुए कर्मचारीहरू आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न भएको दाबी गर्दै उक्त एजेन्सीका काममा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, फ्रान्सकी पूर्वविदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोनाको नेतृत्वमा गरिएको स्वतन्त्र अनुसन्धानले इजरायलका दाबीहरू पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण फेला नपारेको उल्लेख गरेको थियो।
अदालतमा प्रस्तुत अमेरिकी प्रतिनिधि जोश सिमन्सले युएनआरडब्लुएको निष्पक्षता र हमाससँगको सम्भावित सम्बन्धबारे चिन्ता व्यक्त गरे पनि इजरायलले राहतका लागि अन्य माध्यमहरू अनुमति दिन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरे। अर्कोतर्फ प्यालेस्टिनी अधिकारी अम्मार हिजाजीले इजरायलले राहत अवरुद्ध गरी “भोकमरीलाई युद्धको हतियार”का रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
युएनआरडब्लुएकी प्रमुख फिलिप लाजारिनीले आफ्नी संस्था अहिले पनि गाजामा करिब १२ हजार कर्मचारीमार्फत राहत र पुनर्निर्माणमा सक्रिय रहेको बताउँदै यसलाई “करिब ६० लाख प्यालेस्टिनीका लागि जीवनरेखा” को रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। एजेन्सीका अनुसार हालसम्म ३७० भन्दा बढी कर्मचारी युद्धका क्रममा मारिएका छन्।
फैसलाको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले युद्धविरामपछि करिब ५३० ट्रक गाजामा प्रवेश गरी ६ हजार ७ सय टन खाद्यान्न पुर्याएको जनाएको छ, जसले दुई हप्ताका लागि करिब पाँच लाख जनालाई राहत पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। तथापि, संस्थाको लक्ष्य दैनिक दुई हजार टन राहत पठाउने रहेको बताइएको छ।
इजरायल अहिले पनि गाजामा गरेको सैन्य कारबाहीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सन् २०२४ जुलाईमा आइसिजेले इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी भूमिको कब्जा ‘अवैध’ भएको सल्लाहकार राय दिँदै सकेसम्म छिटो अन्त्य गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकाले दर्ता गरेको अर्को मुद्दामा इजरायलमाथि नरसंहार महासन्धि उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको छ।
त्यसैबीच, हेगकै अर्को अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र हमास कमान्डर मोहम्मद देइफविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधका अभियोगमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ। इजरायलले देइफ युद्धको सुरुवातमै आफ्नै हवाई आक्रमणमा मारिएको दाबी गरेको छ।
आइसिजेको आसन्न फैसला केवल कानूनी व्याख्या होइन, गाजाका लाखौँ नागरिकका लागि जीवन र मृत्युबीचको रेखा तोक्ने नैतिक सन्देशका रूपमा हेरिँदैछ — जहाँ विश्व समुदायले मानवीय सहायता र सार्वभौमिक न्यायबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक केन्द्रमा आएको छ।
