पछिल्ला वर्षहरूमा आक्रामक कूटनीति, आर्थिक दबाब र कठोर राजनीतिक सन्देशमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको चीन अहिले आफ्नै कूटनीतिक संयन्त्रको सीमामा पुगेको देखिन्छ। सन् २०२५ को अन्त्यतिर आइपुग्दा चीनको विदेश नीति थकानग्रस्त बन्दै गएको संकेत बहुपक्षीय मञ्च, द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय कूटनीतिमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। प्रारम्भमा प्रभावशाली देखिएको ‘वुल्फ–वारियर’ कूटनीतिले दीर्घकालमा चीनको छवि र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा जापान, फिलिपिन्स र ताइवानसँगको सम्बन्ध झन् तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। विशेषगरी जापानी प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति बेइजिङले देखाएको तीव्र र कठोर प्रतिक्रिया कूटनीतिक संवादभन्दा पनि टकरावतर्फ उन्मुख देखिएको टिप्पणी गरिएको छ। यस्ता प्रतिक्रियाले चीनको आत्मविश्वासभन्दा पनि असुरक्षा झल्किने र छिमेकी मुलुकहरूलाई वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

युरोप र उत्तर अमेरिकामा पनि चीनप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको छ। आर्थिक साझेदारीका बाबजुद राजनीतिक अविश्वास बढ्दै जानु, मानवअधिकार र सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले चीनसँग दूरी कायम गर्ने धारणा बलियो बनेको छ। जर्मनी, फ्रान्स र अन्य युरोपेली शक्तिहरूले ‘डि–रिस्किङ’ को नीति अघि सार्नु चीनको कूटनीतिक प्रभाव कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

आन्तरिक आर्थिक सुस्तताले पनि चीनको विदेश नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ। रियल–इस्टेट संकट, निजी लगानी घट्नु र युवाहरूमा बेरोजगारी बढ्नुजस्ता समस्याले बेइजिङको बाह्य शक्ति प्रक्षेपण क्षमता सीमित बनाउँदै लगेको छ। आर्थिक आत्मविश्वास कमजोर बन्दै जाँदा कूटनीतिक कठोरता बढ्नु उल्टै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई सशंकित बनाउने कारण बनेको छ।

दक्षिण एशिया र विकासशील मुलुकहरूमा समेत चीनप्रतिको धारणा पुनर्मूल्यांकन हुँदै गएको छ। ऋण, पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि चीनले प्रयोग गर्दै आएको आर्थिक–कूटनीतिक मोडेलमाथि आलोचना बढेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि चीनले संवाद, सहकार्य र लचकतामा आधारित कूटनीति नअपनाए आक्रामक शैलीले दीर्घकालीन रूपमा बेइजिङको प्रभाव घटाउने सम्भावना प्रबल छ।
 

चीनको कूटनीति