सस्तोमा जलविद्युत् लाइसेन्स, महँगोमा बिक्रीको योजना भत्कियो!
मुगु कर्णालीको १९०२ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स कौडीको भाउमा हात पारेर करोडौं डलरमा बेच्ने उद्योगपति विनोद चौधरीको योजना असफल भएको छ। चौधरी र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीचको सेटिङमा सरकारले लाइसेन्स दिन खोजेको खुलासा भएसँगै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा टेण्डर रद्द गरिएको छ।

मन्त्री खड्काको नियुक्ति र चौधरीको जलविद्युत् महत्त्वाकांक्षा
गत असारमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपक खड्कालाई चौधरीको हितमा काम गर्न लगाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। खड्काले मन्त्री बन्नासाथ १९०२ मेगावाटको लाइसेन्स चौधरीको सिजी इनरगो कम्पनीलाई दिन टेण्डर आह्वान गरे। उक्त टेण्डर बिना प्रतिस्पर्धा चौधरीलाई दिनेगरी बनाइएको खुलासा भएपछि विवाद चुलियो।

चौधरीका पुराना खेल: होटलदेखि अस्पतालसम्मको आधार बनाइयो
चौधरीको कम्पनीले जलविद्युत् परियोजनाको ठेक्का लिन होटल, स्वास्थ्य, र शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव देखाएर टेण्डर दर्ता गराएको पाइएको छ। होटल भिभान्ता, चाँदबाग स्कुल, नर्भिक अस्पतालको हैसियत देखाएर जलविद्युत् आयोजनाको अनुभव पुष्टि गर्न खोजिएको थियो। मोदी खोला र माथिल्लो पिलुवा खोलालाई आधार बनाएर सिजी इनरगोले टेण्डर भरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले टेण्डर रद्द, मन्त्री अप्ठेरोमा
ऊर्जा मन्त्रालयले चौधरीकै अनुकूल टेण्डर बनाएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै टेण्डर खारेज गर्न निर्देशन दिए। बालुवाटार स्रोतका अनुसार चौधरीले परियोजना हात पारेर महँगोमा बेच्ने योजनामा रहेका थिए। यसैबीच, अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा चौधरी र मन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेपछि खड्का आफैँ फन्दामा परेका छन्।

नवलपरासीका जनता छले, सित्तैमा बिजुली दिने आश्वासन हावादारी
चुनावी स्वार्थमा नवलपरासीको सुस्ताबासीलाई दुई वर्षसम्म सित्तैमा बिजुली दिने चौधरीको आश्वासन झुटो सावित भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेको सुस्ताको झोलुंगे पुलसँगै बिजुली लाइन जोडिएको थियो। तर, बिजुली सञ्चालन नै नभएको खुलेको छ।

वाइवाइ संकटमा, प्रतिस्पर्धी ‘करेन्ट’ चाउचाउ हावी हुँदै
वाइवाइ चाउचाउका लागि रणनीति बनाउने उपाध्यक्ष जिपी शाहले चौधरी समूह छाडेका छन्। उनले प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘करेन्ट’ चाउचाउमा संलग्न भएपछि वाइवाइको बजार कमजोर बन्दै गएको छ। यसैबीच, थाइल्यान्डलाई बुझाउनुपर्ने ट्रेडमार्क रकम नतिरेको विवाद काठमाडौंदेखि बैंककसम्म चर्चामा छ।

जलविद्युत् परियोजनामा चौधरीको खेलोफड्को रोकिएपछि उनका धेरै योजना धमिलिएका छन्। सरकारको ठूला परियोजनामा निजी व्यवसायीको चलखेल र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ।

विनोद चौधरी